शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने नुकताच शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. या निर्णयानुसार पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकणे अनिवार्य असेल आणि त्यात हिंदीचा समावेश असेल. तसेच किमान 20 विद्यार्थ्यांनी इतर भाषेचा पर्याय दिला, तरच हिंदी ऐवजी इतर भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाईल, या हिंदी सक्तीच्या शासन निर्णय विरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने जिल्हा परिषद पूर्व माध्यमिक शाळा परसवाडा येथे शासन शुद्धीपत्रकाची होळी करून शासनाच्या निर्णया विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.
महाराष्ट्र सरकारने 17 जून रोजी त्रिभाषा सूत्राअंतर्गत तिसरी भाषा सक्तीनं लागू करण्याच्या निर्णयात हिंदीसाठी ‘अनिवार्य’ हा शब्द बदलून ‘सर्वसाधारणपणे’ असा शब्दप्रयोग केला असला तरी ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमधून तिसऱ्या भाषेसंबधी अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आधीच शाळांमध्ये असलेली शिक्षकांची कमतरता, डिजिटल संसाधनांचा तुटवडा आणि अंमलबजावणी बाबत अस्पष्टता, यामुळे शिक्षकांमध्ये संभ्रम आहे. शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकवायला अपुरे शिक्षक असून बऱ्याचदा दोन वर्ग एकत्र करून शिकवावं लागतं असल्याची वस्तूस्थिती आहे. त्यात आता आणखी एक नवीन विषय या मुलांना शिकवावा लागणार आहे.
विद्यार्थ्याला मातृभाषा व्यवस्थित समजल्याशिवाय दुसऱ्या भाषेचा आग्रह धरणे हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. शाळेत शिक्षकांची कमतरता असताना, हिंदी भाषा शिकवणं अत्यंत कठीण जाणार आहे. त्यामुळे शासनाने हिंदी सक्तीचा शासन निर्णय तातडीने रद्द करून राज्यभरातील शिक्षकांच्या अभिप्राय घेऊन निर्णय घेण्याची मागणी शिवसेनेने केली. अन्यथा यापेक्षाही तीव्र जनआंदोलन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यावेळी शिवसेनेचे विभागप्रमुख अमित मेश्राम, युवासेनेचे तालुका प्रमुख, उपसरपंच पवन खवास, ग्रामपंचायत सदस्य नरेंद्र शेंडे, सुलोचना सिंगाडे, प्रमिला लोंनदासे, दुर्गा वाडीभस्मे, नितीन कडवं, देवेंद्र उरकुडे, मीराबाई सिंगाडे, मृणाल कडवं यासह विद्यार्थी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
