>> भावेश ब्राह्मणकर
कृषी समृद्ध पंजाब राज्यात अतिवृष्टी आणि महापुराने अक्षरश हाहाकार उडाला आहे. शेकडो एकर शेती आणि 1902 गावे पाण्यात गेली आहेत. 4 ते 5 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हे अचानक कसे आणि का घडले?
भारतातील एकूण 20 टक्के गहू आणि 12 टक्के तांदूळ पंजाब राज्यात उत्पादित होतो. यावरून या राज्याचे कृषी क्षेत्रातील योगदान कळून चुकते. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून पंजाबमध्ये अतिवृष्टी आणि महापुराने प्रचंड वाताहत झाली आहे. तेथे तब्बल 3.8 लाख नागरिक बाधित झाले आहेत, तर 11.7 लाख हेक्टर शेतपिके नष्ट झाली आहेत. आतापर्यंत 43 लोकांचा बळी गेला आहे. 23 जिह्यांना पुराने वेढा दिला आहे. सुमारे 4 ते 5 हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. पाण्याने वेढलेली गावे आणि शेत यांचे फोटो तसेच व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाले आहेत, पण हे सारे कसे आणि का घडले यावर प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे.
पंजाबला यापूर्वीही महापुराने वेढल्याच्या नोंदी आहेत. 1955, 1988, 1993, 2019 आणि 2023 मध्ये मोठी वाताहत झाली होती. आताही असेच घडते आहे. पंजाबमध्ये तीन प्रमुख नद्या आहेत. रावी, बियास आणि सतलज. या तिन्ही नद्या हिमालय पर्वतरांगेत उगम पावतात आणि हिमाचल प्रदेशातून पंजाबात येतात. जगातील सर्वाधिक सुपीक जमीन या नद्यांद्वारेच पंजाबात तयार झाल्याचे सांगितले जाते. म्हणूनच कृषी क्षेत्रात पंजाबचा वरचष्मा आहे.
हिमाचल प्रदेशात 10 ऑगस्टच्या सुमारास पावसाने प्रचंड धुमाकूळ घातला. साहजिकच तेथील पाणी नदीच्या पात्रातून महापुराद्वारे खालच्या भागात आले. या तिन्ही नद्यांवर प्रत्येकी थीन, पोंग आणि भाक्रा ही धरणे आहेत. वरच्या भागातून पाण्याचे लोट आल्याने तिन्ही धरणे काठोकाठ भरत असल्याचे पाहून धरणाचे दरवाजे उघडण्यात आले. त्यामुळे वेगाने पाणी पंजाबमध्ये आले. नद्यांनी पाणी पातळी ओलांडली आणि महापुराच्या विळख्यात पाहता पाहता पंजाबचे 23 जिल्हे वेढले गेले. अचानक आलेल्या या पुराने नागरिकांना कुठलीही संधी मिळाली नाही. या महापुरात जिवितहानी अल्प झाली असली तरी शेतपिके आणि मालमत्तेची हानी कोटय़वधींच्या घरात आहे. शेतकऱयांच्या डोळ्यांदेखत त्यांची उभी पिके पाण्यात गेली आहेत. सरकार आणि प्रशासन हेसुद्धा हतबल झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. दरवर्षीपेक्षा अधिक पाऊस हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबमध्ये पडल्याचे हवामान विभागाचे आकडे सांगतात. त्यापलीकडेही काही कारणे आहेत,
पंजाबमध्ये नदीकिनारी मोठे अतिक्रमण झाले आहे. महापुरात या साऱयाच अवैध बाबींचा नायनाट झाला आहे. तसेच तिन्ही धरणांतून पाणी सोडताना असमन्वय असल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळेच अचानक लाखो क्युसेक्स पाणी धरणातून सोडण्यात आले. परिणामी पंजाबमध्ये होत्याचे नव्हते झाले. अत्यंत कमी कालावधीत पाण्याची पातळी लक्षणीय वाढली. त्यातून बचावासाठी आवश्यक तो वेळच मिळू शकला नाही. आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा कागदावरच राहिली. तरीही शेत आणि गावांमध्ये घुसणारे पाणी काही रोखता आले नसते. कारण पाण्याचे लोटच एवढय़ा वेगाने भूभाग काबीज करीत होते की, त्यापुढे निवारण खुजेच ठरले असते. भाक्रा आणि पोंग या धरणांतून पाणी सोडण्यासाठी भाक्रा बियास व्यवस्थापन बोर्ड आहे. असे असतानाही धरणातून पाणी सोडण्यापूर्वी कुठलाही इशारा खालच्या भागात दिला गेला नाही. हिमाचल प्रदेशातून किती प्रमाणात आणि कुठल्या वेगाने पाणी येते आहे यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले नाही. धरणात जमा होणाऱया पाण्याचेही निरीक्षण काहीसे निष्काळजीपणेच होते. अचानक लाखो क्युसेक्स पाणी सोडून महापुराला जणू आमंत्रण देण्यात आले. प्रशासकीय पातळीवरचा हा हलगर्जीपणा हजारो शेतकऱयांच्या जिवावर उठला. तिन्ही प्रमुख नद्यांवरील अतिक्रमणे, त्यांच्या पात्राचे झालेले आकुंचन आणि नदीपात्रातील गाळ व रेती हे सारेच परिस्थिती बिघडविणारे ठरले. धरणातून पाणी सोडण्याच्या निकषावरून पंजाब राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात खडाजंगी सुरू झाली आहे. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार कार्यरत आहे, तर केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आहे. दोघांमध्ये विळ्याभोपळ्याचे नाते आहे. त्यामुळे त्याचीही धार आहेच. मात्र आता आपत्तीजनक परिस्थिती असताना त्यात खरे तर राजकारण व्हायला नको, पण ते होते आहे. कारण मानसिकता. दोन्ही सरकारे एकमेकांकडे बोट दाखवीत असून पाण्यात अडकलेली लाखो जनता ते पाहत आहे. पंजाबला पूर नवीन नसले तरी त्याची तीव्रता कमी करता येणे शक्य आहे.. मात्र याचा सारासार विचार होताना दिसत नाही.
यापूर्वी आलेल्या महापुरांमधून आपण काहीच धडा घेतला नसल्याचे स्पष्ट होते. मुंबईचा पूर असो की चेन्नई किंवा पंजाब, सर्वत्र सारखीच स्थिती आहे. पंजाबमधील महापूर ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नाही, तर देश सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची घटना आहे हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे ‘तू तू मै मै’ करण्याऐवजी प्रत्यक्ष कृती करून जनतेला दिलासा देणे आवश्यक आहे.
[email protected]
(लेखक पर्यावरण अभ्यासक व मुक्त पत्रकार आहेत.)
