भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेले प्राचार्य आनंद तेलतुंबडे यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला राज्य सरकारने जोरदार विरोध केला. तेलतुंबडे यांचा सिपीआय या बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनेशी संबंध असून ते या संघटनेचे सक्रिय कार्यकर्ते होते, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
भीमा-कोरेगाव हिंसाचारर प्रकरणी गौतम नवलखा, प्राचार्य आनंद तेलतुंबडे, सुधा भारद्वाज व इतरांविरोधात पुणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी आपल्याला अटक होऊ नये यासाठी तेलतुंबडे यांनी हायकोर्टात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना अॅड. अरुणा पै यांनी कोर्टाला सांगितले की, देशात सरकारविरोधात वातावरण तयार करण्याच्या कटात सामील होते. तसेच आयएपीएल आणि सीपीडीआर (कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राईटस) या संबंधित वादग्रस्त संघटनांमध्ये त्यांचा सहभाग आहे. तेलतुंबडे यांनी या आरोपांचे खंडन केले. हायकोर्टाने अखेर हा दावा ऐकून घेत सुनावणी तहकूब केली.
