भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे व त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला आहे. सत्र न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात खडसे व त्यांच्या पत्नीविरोधात न्यायालयात हजर न राहिल्याने अजामीनपात्र वॉरंट बजावले होते, मात्र या वॉरंटला न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने आज स्थगिती देत खडसेंना पुढील सुनावणी वेळी संबंधित कोर्टापुढे हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
भोसरी जमीन घोटाळ्या प्रकरणी गेल्या आठवडय़ात सत्र न्यायालयात न्यायाधीश महेश जाधव यांच्यासमोर खटल्यावर सुनावणी होती. त्या वेळी खडसे सुनावणीला गैरहजर राहिल्याने न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. खडसे यांनी या प्रकरणी अॅड. आशीष वेरणेकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल करत कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. या याचिकेवर आज मंगळवारी न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकल पीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी खडसे यांच्या वतीने अॅड. करणसिंह राजपूत यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणातील काही कायदेशीर मुद्दे सध्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या याचिकेवरही सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती संबंधित खंडपीठासमोर केली जाणार आहे. त्याचबरोबर ट्रायल कोर्टानेही 13 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणात आरोप निश्चित करण्यासाठी सुनावणी ठेवली असून तूर्तास त्याला स्थगित द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रकरण काय…
भाजपमध्ये असताना एकनाथ खडसे राज्याचे कॅबिनेट मंत्री होते. त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत पत्नी मंदाकिनी व जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावावर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची जमीन अल्प दरात खरेदी केली. 2016मध्ये हा कथित गैरव्यवहार घडला होता. 3 डिसेंबर 2025 रोजी विशेष न्यायालयात भोसरी येथील जमीन विक्रीशी संबंधित गैरव्यवहार प्रकरणात ईडीने त्यांच्या व कुटुंबीयांविरोधात ईसीआयआर दाखल केला तर नोंदवलेल्या गुन्ह्यात एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दोषमुक्त करण्यास नकार देत विशेष न्यायालयाने 16 जानेवारी रोजी आरोपींवर आरोप निश्चित करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
