
सामना प्रतिनिधी । मुरबाड
२००९ मध्ये मुरबाडमध्ये गाजलेल्या रेशनिंगच्या काळा बाजारानंतर तत्कालीन तहसीलदार, चार महसूल अधिकारी तसेच २२ रास्त दुकानदारांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता. मात्र राज्यात भाजपची सत्ता येताच या धान्य चोरांना ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. धान्याची चोरटी वाहतूक बिनबोभाट व्हावी यासाठी तालुक्यातील निम्म्याहून अधिक रेशनिंग दुकानदारांनी भाजपात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे कारवाईच्या नावाने बोंबच असल्याने गेल्या तीन वर्षांत धान्याचा काळा बाजार वाढला असून आदिवासी उपाशी तर नेते तुपाशी अशी अवस्था मुरबाडकरांची झाली आहे.
आदिवासीबहुल तालुका म्हणून ओळख असलेल्या मुरबाडमध्ये १२७ महसुली गाव-पाडय़ांना १९६ रेशनिंग दुकानदारांकडून धान्य पुरवले जाते. मात्र सरकारी अधिकाऱयांच्या आशीर्वादाने तालुक्यात रेशनिंगचा मोठय़ा प्रमाणात काळा बाजार सुरू आहे. याविरोधात मुरबाडकरांनी आवाज उठवल्यानंतर २००९ मध्ये तत्कालीन तहसीलदार अंजली भोसले यांच्यासह चार महसुली कर्मचाऱयांना निलंबित करण्यात आले. त्याचबरोबर २२ दुकानदारांचे परवाने रद्द करण्यात आले होते. या कारवाईने धान्य चोरांचे धाबे दणाणले होते.
५० वाडय़ांवर सरकारी ‘उपवास’
भाजपचे सरकार येताच रेशनिंगमाफियांनी कारवाई टाळण्यासाठी शक्कल लढवत थेट भाजपमध्येच प्रवेश केला आहे. त्यामुळे कारवाई झालेल्या या सर्वांवर पुन्हा रेशनिंग परवान्याच्या खिरापती वाटण्यात आल्या. त्यामुळे सध्या बिनबोभाट रेशनिंगचा काळा बाजार सुरू असून धसई, म्हसा, टोकावडे, पाटगाव पठार यांसह ५० ते ६० वाडय़ांवर गेल्या अनेक महिन्यांपासून रेशनिंगचे धान्यच मिळाले नसल्याचा आरोप आदिवासींनी केला आहे.
‘पहारे’कऱयांची चौकशी करा!
भाजपचे नेते ‘ना खाऊंगा ना किसी को खाने दुंगा’ असे नेहमीच बोलत असतात. मात्र भ्रष्टाचाराविरोधात गोष्टी करणाऱया भाजपच्या येथील नेत्यांनी रेशनिंगच्या काळ्या बाजाराकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे या ‘पहारे’कऱयांची चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे माजी पंचायत समिती सदस्य शाम राऊत यांनी केली आहे.
































































