
देशातील घुसखोरांना पिटाळून लावण्यासाठी एनआरसीचा दंडुका हाती घेणारा भाजप अखेर वाढत्या जनक्षोभाच्या पार्श्वभूमीवर एनआरसीचा नाद सोडणार असल्याची चर्चा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी सरकारची भूमिका मांडल्यानंतर या चर्चेला ऊत आला आहे. पंतप्रधानांच्या विधानातून भाजपची एनआरसीबाबतची नरमाई स्पष्टपणे उघड झाली, असे राजकीय क्षेत्रातील जाणकारांनी म्हटले आहे.
मोदी सरकारने सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या बरोबरीनेच एनआरसीचे शस्त्र उपसले. याविरोधात सुरुवातीला आसाम आणि मेघालयमध्ये ठिणगी पडली. नंतर पश्चिम बंगालपासून केरळपर्यंत आगडोंब उसळला. सरकारविरोधातील हा ज्वालामुखी शांत करण्यासाठीच सरकारला एनआरसीच्या अतिसंवेदनशील मुद्द्यावर माघार घ्यावी लागत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी रविवारी रामलीला मैदानातील सभेत बोलताना एनआरसीवर संसद वा मंत्रीमंडळात कसलीच चर्चा झाली नाही. एनआरसी केवळ आसाममध्येच लागू केली जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यावरून सरकारची नरमाईची भूमिका उघड झाली आहे.
भडकलेल्या समाजाला शांत करण्याचा प्रयत्न
सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी वेगवेगळे आहे, असे स्पष्ट करून पंतप्रधान मोदी यांनी देशभरात हिंसाचार घडवणाऱया समाजाला शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. एनआरसीवर नजिकच्या भविष्यात कोणतीही चर्चा होईल असे वाटत नाही, अशी प्रतिक्रिया भाजपच्याच गोटातील नेत्यांकडून दिली जात आहे.



























































