चौकशीच्या फेर्‍यातील 108 पैकी 64 प्रस्तावांचे लेखा परीक्षण पूर्ण

bmc-2

कोविड काळात पालिकेने केलेल्या खर्चाचा हिशेब स्थायी समितीला समाधानकारकरीत्या सादर केला नसल्याने हे प्रस्ताव चौकशीच्या फेर्‍यात सापडले आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने हे प्रस्ताव कार्योत्तर मंजुरी न देता सविस्तर हिशेब सादर करण्यासाठी प्रशासनाकडे परत पाठवले आहेत. यातील 108 पैकी 64 प्रस्तावांचे लेखा परीक्षण पूर्ण झाले असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.

मुंबईत मार्चमध्ये कोरोनाने शिरकाव केल्यानंतर पालिकेच्या माध्यमातून आरोग्य सुविधेसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. कोविड काळात स्थायी समितीच्या बैठका होणार नसल्यामुळे प्रशासनाला खर्च करण्याचे अधिकार देण्यात आले. मात्र यावेळी झालेल्या खर्चाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. मात्र कोरोना नियंत्रणात आल्यानंतर स्थायी समितीच्या नियमित बैठका सुरू होऊन तीन महिने झाले तरी अद्याप पालिका प्रशासनाकडून खर्चाची सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कार्योत्तर मंजुरीचे प्रस्ताव स्थायी समितीने प्रशासनाकडे परत पाठवले आहेत. कोविड काळात 1600 कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती प्रशासनाने स्थायी समिती सादर केली आहे.

आर्थिक स्थितीची श्वेतपत्रिका काढा!

पालिका निधी उभारण्यासाठी कर्जरोखे काढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र गटनेत्यांना बैठकीत कोणतीही चर्चा न करता पालिका प्रशासन असा धोरणात्मक निर्णय कसा घेते असा सवाल, ‘सपा’चे गटनेते रईस शेख यांनी केला. प्रशासन लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेत नसल्याच्या शेख यांच्या हरकतीच्या मुद्द्याला सभागृह नेत्या विशाखा राऊत, शिवसेनेचे प्रिं. विश्वनाथ महाडेश्वर, राजूल पटेल, भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे, भालचंद्र शिरसाट यांनी पाठिंबा देत प्रशासनाच्या मनमानीचा निषेध केला. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी पालिकेच्या आर्थिक स्थितीची श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी केली. यावेळी स्थायी समिती अध्यक्ष यांनी पालिका प्रशासनाला निर्देश देताना लोकप्रतिनिधींना गृहित धरू नये असा टोला लगावताना सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची लेखी उत्तरे सादर करावीत असे सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या