दादरच्या सावरकर सदनाला ऐतिहासिक वारसा देण्याबाबत पालिकेने कागदपत्रं पाठवली होती. मात्र मंत्रालयात लागलेल्या आगीत संबंधित सर्व कागदपत्रे जळून नष्ट झाली. त्यामुळे सावरकर सदनाला ऐतिहासिक वारसा देण्याबाबत सरकारला पुन्हा शिफारस करण्यात येईल, अशी माहिती पालिका प्रशासनाच्या वतीने आज हायकोर्टात देण्यात आली.
वारसा स्थळ आणि राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीत सावरकर सदनचा समावेश महापालिकेने 2012 साली केला असून अंतिम शिफारशीचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला आहे. असे असतानाही इमारतीचा पुनर्विकास करण्यात येणार असल्याने वारसा स्थळाचा दर्जा मिळण्यापूर्वी इमारत पाडली जाईल, असा दावा करत अभिनव भारत काँग्रेस या संघटनेचे अध्यक्ष पंकज फडणीस यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी पालिकेच्या वतीने खंडपीठाला माहिती देताना सांगण्यात आले की, मुंबई वारसा संवर्धन समितीने (एमएचसीसी) गेल्या महिन्यात या मुद्दय़ावर एक बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत वास्तूला ऐतिहासिक स्मारकाचा दर्जा देण्यासाठी पुन्हा एकदा शिफारस पत्र पाठवले जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारला लवकरच याबाबत माहिती देण्यात येणार असल्याचे वकिलांनी सांगितले.
