महापालिकेने अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या हाती मुंबई सोपवली आहे. अतिक्रमण करणाऱ्यांसमोर पालिका अक्षरशः हतबल झाली आहे. कारवाई करण्यापेक्षा धार्मिक भावना जपण्यात पालिकेला अधिक रस आहे, असे कडक ताशेरे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी ओढले.
पालिकाच अतिक्रमणासाठी प्रोत्साहन देत असते. रस्ता, पदपथावर आपण संसार मांडल्यास पालिका आपल्याला टँकरने पाणी पुरवठा करेल, आपल्यासाठी फिरते शौचालय देईल, हा दृढ विश्वास अतिक्रमण करणाऱ्यांना आहे. अतिक्रमण करणाऱ्यांची अशा प्रकारे उत्तम काळजी घेणारी मुंबई पालिका एकमेव आहे, असे खडेबोल न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने सुनावले.
पवई हिरानंदानी येथे पदपथावर झोपड्यांचे अतिक्रमण झाले आहे. याविरोधात येथील ब्युमाँट शाळेने याचिका केली आहे. या झोपडय़ांसाठी असलेले फिरते शौचालय पालिका हटवू शकत नाही, असे पालिकेच्या वकील ध्रुती कपाडिया यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. फिरते शौचालय हटवणार नाही अशी भूमिका घेण्याची पालिकेची हिंमतच कशी होते? आम्ही संबंधित अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचे आदेश जारी करू, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
या झोपडय़ांवर कारवाई होणार आहे की नाही हे पालिकेने स्पष्ट करावे. तसेच पवईच्या संबंधित विभागातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक व पालिका अधिकाऱ्याने उद्या, शुक्रवारी न्यायालयात हजर राहावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले व ही सुनावणी तहकूब केली.
भविष्यातील पिढी नाव काढेल असे काम करा
प्रत्येकाला आज किंवा उद्या या जगाचा निरोप घ्यायचा आहे. जाता जाता या शहराची अवस्था बिकट होणार नाही याची काळजी अधिकाऱ्यांनी घ्यायला हवी, जेणेकरून भविष्यातील नवीन पिढी तुमचे नाव काढेल की आमच्या पूर्वजांनी किती सुंदर मुंबई आमच्यासाठी करुन ठेवली, असा सल्ला न्यायालयाने पालिका अधिकाऱ्यांना दिला.
तुमच्यावर हल्ले होतात तर याचिका करा
अतिक्रमण हटवण्यासाठी गेल्यास अधिकाऱ्यांवर हल्ले होतात, असे अॅड. कपाडिया यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. अधिकाऱ्यांवर हल्ले होत असतील तर पालिकेने याचिका करायला हवी. पालिका अधिकाऱ्यांना पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश न्यायालय देईल, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
कोणत्याही सुविधा देऊ नका
अनधिकृत मंदिर असो की अन्य धार्मिक स्थळ, थेट कारवाई करा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे अतिक्रमण करणाऱ्यांवर पालिकेने कारवाई करायलाच हवी. मुळात अतिक्रमण करणाऱ्यांना पालिकेने पाणी किंवा अन्य सुविधा देऊ नयेत, म्हणजे आपसूकच अतिक्रमण होणार नाही.
वेतन कपातीचे आदेश दिले जातील
पालिका अधिकाऱ्यांनी अतिक्रमण करणाऱ्यांवर गंभीरतेने कारवाई केली नाही तर छत्रपती संभाजी नगरप्रमाणे येथील अधिकाऱ्यांचे वेतन कपात करण्याचे आदेश दिले जातील. एवढेच काय तर, अशा अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
टॉम अॅण्ड जेरीचा खेळ
पालिका अधिकाऱ्यांचा अतिक्रमण करणाऱ्यांसोबत टॉम अॅण्ड जेरीचा खेळ सुरू असतो. टॉम जेरीला एका ठिकाणाहून हटवतो, मग जेरी दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन बसते, असे सर्व सुरू आहे. अतिक्रमण करणाऱ्यांसमोर प्रशासन शक्तीहीन होऊन जाते. अतिक्रमण करणाऱ्यांचे काय करावे हे पालिकेला माहिती नाही, पालिका हतबल आहे अशी आम्ही नोंद करून घ्यावी का, असा सवाल न्यायालयाने केला.
