भूखंडांच्या नव्या भाडेकरार धोरणामुळे पालिकेचा महसूल वाढणार

158

भूखंडांच्या नव्या भाडेकरार धोरणामुळे आता नाममात्र मक्त्याने दिलेल्या आणि मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जागांचे भाडे वाढणार आहे. पालिकेच्या महासभेत याबाबतच्या नव्या धोरणाला आज मंजुरी देण्यात आली. यामुळे पालिकेच्या महसुलात भर पडणार आहे.

पालिकेने मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी कठोर धोरण अवलंबले आहे. त्यापाठोपाठ आता लीजवर दिलेल्या भूखंडांबाबत धोरण राबविण्यात येणार आहे. यानुसार आतापर्यंत नाममात्र दरात विविध संस्था व व्बक्तींना मक्त्याने दिलेल्या भूखंडांचे दर वाढविण्यात येणार आहेत. यापुढे भूखंडांचा ताबा पुढची 30 वर्षे आपल्याकडे कायम ठेवण्यासाठी संबंधित संस्था अथवा व्यक्तींना मोठी रक्कम मोजावी लागणार आहे. याबाबत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मांडलेल्या उपसूचनांना सर्वपक्षीयांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे पालिकेचे हे महत्त्वाकांक्षी धोरण मंजूर झाल्याची घोषणा आज महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी केली. भूखंडांच्या माध्यमातून मिळणाऱया उत्पन्नाचा उपयोग पालिका मोठय़ा विकास प्रकल्पांसाठी करणार आहे.

नवे धोरण

मक्ता नूतनीकरणाचे किंवा नाकारण्याचे अधिकार यापूर्वी आयुक्तांकडे होते, मात्र यापुढे मक्ता नाकारण्याआधी त्याची कारणे सुधार समितीला सादर करावी, अशी उपसूचना स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मांडली. मक्ता संपल्यानंतर तीन वर्षांऐवजी एका वर्षात नूतनीकरण करून घेण्याची सूचनाही मंजूर करण्यात आली.

रिक्त भूखंड मक्त्यावर देण्याकरिता एकरकमी अधिमूल्य संबंधित संस्थांकर आकारण्यात येणार आहे. भूखंडाचे क्षेत्रफळ, चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि विकसित जमिनीचा मुद्रांक शूल्क सिद्धगणक दर यांचा गुणाकार करून हा प्रीमियम आकारला जाणार आहे.

मक्त्याने दिलेल्या 3668 भूखंडांपैकी 125 चौ.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेले भूखंड मक्त्याने दिले जाणार आहेत. मात्र यापैकी अनेक भूखंडांकर आरक्षण अथवा झोपडपट्टी कसली आहे. त्यामुळे 600 भूखंडांच्या माध्यमातूनच महसूल प्राप्त करण्याची संधी पालिकेला आहे.

  • मुंबईतील 3668 रिक्त भूखंड 1933 च्या पूर्की क त्यानंतर विविध वापराकरिता मक्त्याने देण्यात आले आहेत.
  • यामधील बहुतांशी भूखंड परळ, दादर, शीव अशा मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. या भूखंडांचा निवासी तसेच व्यावसायिक वापर केला जात आहे.
आपली प्रतिक्रिया द्या