
सामना प्रतिनिधी । मुंबई
पालिकेच्या मंड्यांमध्ये गाळेधारकांसह ग्राहकांनाही अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे आधी सुविधा द्या, नंतरच मंड्यांमधील गाळ्याचे भाडे वाढवा, अशी जोरदार भूमिका शिवसेनेसह सर्वपक्षीयांनी स्थायी समितीत घेतली. दुप्पट भाडेवाढीला सदस्यांनी जोरदार विरोध केल्यामुळे प्रस्ताव स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाकडे परत पाठवत सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देशही दिले.
मंड्यांमधून मिळणारा महसूल आणि होणार्या खर्च यात 54 लाख 96 हजार इतकी प्रचंड तफावत असल्यामुळे 22 वर्षांनी मंड्यांचे भाडे वाढवण्याचा प्रस्ताव दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडला. मात्र दरवाढीच्या प्रस्तावाला शिवसेनेसह सर्वपक्षीयांनी जोरदार विरोध केला. मंड्यांबाहेर बसणार्या फेरीवाल्यांकडे पालिका प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे मंड्यांतील गाळेधारकांचा व्यवसाय बुडत असल्याचे सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. पालिका बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई न करता गाळेधारकांवर मात्र दरवाढ लादत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या वेळी शिवसेनेच्या राजूल पटेल, किशोरी पेडणेकर, काँग्रेसचे आसीफ झकारिया, भाजपचे प्रभाकर शिंदे, अभिजित सावंत यांच्यासह शेख, राष्ट्रवादीच्या राखी जाधव यांनीदेखील दरवाढीच्या प्रस्तावाला विरोध केला.
‘बाबू गेनू’ दुर्घटनेतील पवार अजूनही वार्यावर
सप्टेंबर 2013मध्ये डॉकयार्ड येथील बाबू गेनू मार्केट इमारत दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या 61 जणांमध्ये पालिकेच्या 19 कर्मचार्यांचाही बळी गेला. यात पवार कुटुंबातील पाच जणांचा बळी गेला. या कुटुंबातील वाचलेल्या तुषार पवार यांना पालिकेने अद्याप नोकरी दिली नसल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले. खास बाब म्हणून नोकरी देण्याचा शेरा तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी दिला असताना अद्याप कार्यवाही का केली नाही, असा सवालही त्यांनी केला. शिवाय नवीन मंड्यांचे प्रस्ताव मंजूर होऊन सात महिने झाले तरी कार्यवाही काहीच झाली नसल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेऊन कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
पालिकेच्या मंड्या
किरकोळ मंड्या – 92
समायोजने अंतर्गत मिळालेल्या मंड्या – 95
खासगी मंड्या – 16
एकूण गाळेधारक- 17,356




























































