सामना मुंबई । प्रतिनिधी
पालिकेच्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी गाजावाजा करून सुरू केलेली गट विमा योजना तब्बल 18 महिन्यांपासून बंद आहे. मात्र या विम्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून हप्ता मात्र कापला जात असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. असे असताना पालिका प्रशासनाने जादा विमा परताव्याच्या भीतीमुळे कंत्राटासाठी कंपन्या येत नसल्याचे स्पष्टीकरण दिल्याने स्थायी समितीत शिवसेनेसह सर्वपक्षीयांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरून विमा योजना लवकरात लवकर सुरू करा अशी मागणी केली.
पालिका प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांसाठी 2015 मध्ये गट विमा योजना सुरू केली. मात्र कर्मचाऱ्यांकडून हप्त्याच्या स्वरूपात मिळणाऱ्या रकमेपेक्षा परतावा देण्याचे प्रमाण खूप जास्त असल्यामुळे कंपनीने विमा देणे बंद केले आहे. गट विमा बंद असलेल्या काळात शेकडो कर्मचाऱ्यांना आजारपणात लाखो रुपयांचा खर्च झाला आहे. मुंबई पालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली असताना कर्मचाऱ्यांची योजना बंद असणे हे दुर्दैव असल्याचे सभागृह नेत्या विशाखा राऊत म्हणाल्या. तर कर्मचाऱ्यांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण, असा सवाल राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी केला.
विमा योजना बंद असलेल्या काळात आजारपणासाठी अनेक कर्मचाऱ्यांना लाखो रुपयांचा खर्च करावा लागला आहे. हा खर्च कसा भरून देणार, असे शिवसेनेचे रमेश कोरगावकर म्हणाले. कर्मचाऱ्यांच्या विम्यासाठी कंपन्या येत नाही असे कारण न देता योजना सुरू करण्यासाठी कार्यवाही करा अशी मागणी मंगेश सातमकर यांनी केली. यावेळी विरोधी पक्षनेते रवी राजा, भाजपचे गटनेते मनोज कोटक, प्रभाकर शिंदे यांनीदेखील गट विमा योजना लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी उपायोजना करा अशी मागणी केली.
आवश्यकता असल्यास निकष बदला
पालिकेने सुरू केलेल्या गट विमा योजनेत अनेक त्रुटी असल्यामुळे ही योजना ठप्प पडल्याचे बोलले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर जर योजना राबवण्यासाठी निकषांमध्ये बदल करण्यासाठी गरज असल्यास तातडीने हे बदल करा आणि सदर अहवाल स्थायी समितीला सादर करा असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले. यासाठी आयुक्तांसोबत लवकरच खास बैठक आयोजित करून निर्णय घेणार असल्याचेही ते म्हणाले.
प्रशासन म्हणते…
पालिकेने गट विम्यासाठी कंपनीशी पहिल्या वर्षी 83 कोटींचा करार केला. मात्र कंपनीला 87 कोटींचा परतावा द्यावा लागला. तर दुसऱ्या वर्षी पालिकेने 90 कोटींचा करार केल्यावर कंपनीला 97 कोटींचा परतावा द्यावा लागला. तर तिसऱ्या वर्षी 97 कोटींचा करार केला असताना कंपनीला 127 कोटींचा परतावा द्यावा लागला. यामध्ये प्रत्येक वर्षी कंपनीला जादा पैसे परत करावे लागल्यामुळे आता 100 कोटींची तरतूद करूनही कंपन्या करारासाठी पुढे येत नसल्याचे स्पष्टीकरण पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आले.
