रत्नागिरी तालुक्यातील दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांबाबतची याचिका सामाजिक कार्यकर्ते प्रथमेश गावणकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेत रत्नागिरी जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी नगर परिषद, जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नोटीस काढून तीन आठवड्यांच्या आत आपले म्हणणे मांडण्याचा सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती ॲड.असीम सरोदे यांनी दिली.
सामाजिक कार्यकर्ते प्रथमेश गावणकर यांनी काही दिवसांपूर्वीच उच्च न्यायालयात रत्नागिरीतील दुरावस्था झालेल्या रस्त्याच्याबाबत याचिका दाखल केली होती. त्याबाबत आज ॲड असीम सरोदे यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, प्रथमेश गावणकर यांनी रत्नागिरी शहर आणि जिल्ह्यातील दुरावस्था झालेल्या रस्त्याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात प्राथमिक सुनावणी झाली. याचिकेची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आहे.
