घरातील रोजच्या कामांसाठीही परवानगी मागावी लागणे आणि स्वयंपाकघरात जाण्यापासून रोखणे हा मानसिक छळच आहे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. हा केवळ कौटुंबिक वाद नसून पत्नीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे आणि प्रतिष्ठेचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करत पतीविरोधातील फौजदारी आरोप रद्द करण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी हा निर्णय दिला.
अकोला येथील तरुणीचा नोव्हेंबर 2022 मध्ये नागपूरच्या तरुणाशी विवाह झाला होता. विवाहानंतर काही दिवस सर्वकाही ठीक सुरू होते. मात्र त्यानंतर पती-पत्नीमध्ये वाद सुरू झाले. आपल्याला घरात नोकरासारखी वागणूक दिली जात होती. घरात स्वयंपाक करण्यापासून रोखले. बाहेरून जेवण आणण्यास भाग पाडले. तिचे दागिने घराबाहेर फेकण्यात आले. माहेरी जाण्यापासून रोखण्यात आले आणि घटस्फोटासाठी दबाव आणण्यात आला, असे आरोप पत्नीने केले आहेत.
पतीने पत्नीचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. घटस्फोटासाठी अर्ज केल्यानंतर सूड म्हणून पत्नीने खोटी तक्रार दाखल केल्याचा दावा पतीने केला. मात्र समोर असलेले पुरावे आणि घटनांचा आढावा घेतल्यानंतर न्यायालयाने पतीचा हा युक्तिवाद फेटाळला.
पत्नीचा सतत छळ करणे, तिच्या हालचालींवर निर्बंध घालणे आणि तिला मूलभूत घरगुती गरजांपासून वंचित ठेवणे हा मानसिक छळ आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच पतीने सासूच्या सांगण्यावरून तिचा छळ केला असाही आरोप पत्नीने केला होता. मात्र केवळ पतीची आई असल्यामुळे तिला आरोपी बनवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सासूवरील आरोप मागे घेण्याचे आदेश दिले.
