मुंबई उच्च न्यायालयाने कोरोना महामारीत कर्तव्य बजावताना मृत्यू झालेल्या शिपायाच्या कुटुंबीयांना दिलासा दिला आहे. कर्तव्यावर असताना कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या शिपायाच्या पत्नीला 50 लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. 29 मे 2020 च्या शासन निर्णयाचा संकुचित अर्थ काढून मदत नाकारणे हे अन्यायकारक धोरण असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.
जगन्नाथ शिंदे हे विक्रीकर भवन (माझगाव) येथे शिपाई म्हणून कार्यरत होते. लॉकडाऊन दरम्यान त्यांना आठवड्यातून एकदा कर्तव्यावर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. आदेशाचे पालन करत 5 आणि 12 जून 2020 रोजी शिंदे यांनी कर्तव्य बजावले. त्यानंतर त्यांना कोरोनाची लागण झाली आणि 3 जुलै 2020 त्यांचा मृत्यू झाला. मयत शिंदे हे थेट सर्वेक्षण किंवा ट्रॅकिंगसारख्या ‘कोविड ड्यूटी’वर नव्हते, असे कारण देत सरकारने 7 मे 2024 रोजी मदतीचा अर्ज फेटाळून लावला होता.
शिंदे यांच्या पत्नी सुषमा शिंदे यांनी भरपाईचा दावा करीत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने सरकारचा दावा फेटाळून लावत याचिकाकर्त्या सुषमा शिंदे यांना मोठा दिलासा दिला. जीव धोक्यात घालून काम केलेल्या कोरोना योद्ध्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई नाकारणे अन्यायकारक ठरेल, असे निरिक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
