राज्यात वाढलेल्या अत्याचाराच्या घटना, घोटाळ्यांचे ‘पीक’, मंत्रालयातील लाचखोरी, रद्द झालेले मुस्लिम आरक्षण, बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्था, मेट्रो दुर्घटना आणि तिजोरीतील ठणठणाटामुळे लटकणारी शेतकरी कर्जमाफी अशा आव्हानांमुळे सोमवारपासून सुरू होणारे विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सरकारसाठी ‘अग्निपरीक्षा’च ठरणार आहे. सत्ताधारी कारभार करताना सर्वच पातळीवर अपयशी ठरल्यामुळे विरोधकांनीही सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यासाठी रणनीती आखली आहे. त्यामुळे सरकारला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चांगलेच ‘भारी’ पडणार आहे.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावरच मंत्रालयातील लाचखोरीचे प्रकरण पुढे आले आहे. यामध्ये अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधक आक्रमक होणार आहेत. यापूर्वी संतोष देशमुख हत्याप्रकरणी धनंजय मुंडे आणि नाशिकमध्ये बोगस कागदपत्रांच्या आधारावर घर घेतल्याच्या मुद्दय़ावरून कोर्टाने दोषी ठरवलेले माणिकराव कोकाटे यांना मंत्रीपद गमवावे लागले होते. त्यानंतर नरहरी झिरवाळ यांचे मंत्रीपद जाणार की सरकार त्यांना सांभाळून घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुण्यातील मुंढवा येथील वादग्रस्त जमीन खरेदी व्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या खारगे समितीचा अहवाल अधिवेशनात सादर होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये पार्थ पवार यांना क्लीन चिट मिळाल्याची चर्चा आहे. या अहवालातील शिफारशींवर सरकार काय निर्णय घेणार याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुरवणी मागण्या पहिल्या दिवशी नाहीत
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात सोमवारी राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होईल. आतापर्यंतच्या अधिवेशनाच्या परंपरेनुसार पहिल्या दिवशी अभिभाषणाची प्रत पटलावर ठेवून पुरवणी मागण्या सादर होतात. यंदा राज्यपालांचे अभिभाषण झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल शोकप्रस्ताव मांडला जाईल. या शोकप्रस्तावावरील चर्चेत सर्वपक्षीय आमदार सहभागी होऊन अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा देतील. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा परिचय सभागृहाला करून देतील.
मंगळवारी पुरवणी मागण्या
अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी राज्यपालांच्या अभिभाषणाची प्रत सभागृहाच्या पटलावर ठेवली जाईल. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस सन 2025-26 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या सादर करतील.
अजित पवारांची उणीव जाणवणार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर प्रथमच विधिमंडळाचे अधिवेशन होत आहे. त्यामुळे गेली साडेतीन दशके विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत आपल्या कामाचा ठसा उमटविणाऱ्या अजित पवार यांची उणीव या अधिवेशनात प्रकर्षाने भासेल.
6 मार्चला अर्थसंकल्प
राज्याचा सन 2026-27 या वर्षाचा अर्थसंकल्प शुक्रवार, 6 मार्च रोजी दुपारी 2 वाजता सादर होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल हे विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडतील. मुख्यमंत्र्यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी वित्तमंत्री या नात्याने सन 2023-24 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला होता.
