सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मुंबई-अहमदाबाद जलदगती रेल्वेमार्गाबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने केलेल्या शिफारशीनुसार निर्णय झाले आहेत, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. मंत्रिमंडळात दि.7 सप्टेंबर 2017 रोजीच्या बैठकीत उपसमितीच्या शिफारशीनूसार विचारविनिमय होऊन पुढील निर्णय घेण्यात आले आहेत. एक विशेष उपयोजिता वाहन गठन करणे व त्यामध्ये रेल्वे मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 50 टक्के, गुजरात शासनाचे 25 टक्के तसेच महाराष्ट्र शासनाचे 25 टक्के भागभांडवल घेण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली.
मुंबई-अहमदाबाद जलदगती रेल्वेमार्ग प्रकल्प उभारणीसाठी प्रस्तावीत विशेष उपयोजिता वाहनामध्ये 25 टक्के समभाग खरेदीस शासनाची मान्यता देण्यात यावी. राज्य शासनाने बीकेसीमध्ये सुचविलेल्या पर्यायी जमिनीची व्यवहार्यता तपासून पहावी व त्याच जमिनीला प्राधान्य द्यावे. मात्र तांत्रिकदृष्ट्या ही जमीन अव्यवहार्य आढळल्यास खालील पर्यायांना मान्यता देण्यात यावी.
अ. रेल्वेस्थानकाच्या बांधकामाचा विपरीत परिणाम, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्रकल्पाच्या बांधकामावर व आर्थिक व्यवहार्यतेवर होणार नाही. या तसेच इतर सुयोग्य अटी व शर्तींवर बांद्रा कुर्ला संकुल येथील 0.9 हेक्टर जमीन प्रस्तावित स्थानकाकरिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाद्वारे (MMRDA) उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात यावी.
ब. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाद्वारे (MMRDA) बांद्रा- कुर्ला संकुल येथील 0.9 हेक्टर जमिनीचे मूल्य शासनाच्या प्रकल्पातील समभाग मुल्यात अंर्तभूत करण्यास मान्यता देण्यात यावी.
