
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या योजनेला कोरोना संकटामुळे ब्रेक लागला आहे. महाराष्ट्रातील पालघर आणि गुजरातमधील नवसारीसारख्या काही भागातील भूंसपादनाबाबतची प्रक्रिया कोरोनामुळे रखडली आहे. कपंनीने विविध कामांसाठी नऊ निविदा मागवल्या होत्या. मात्र, कोरोना संकटामुळे त्या निविदा उघडल्या गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे सद्यस्थिती बघता 2023 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होण्याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. या योजनेचे काम डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनने या योजनेसाठी 63 टक्के भूसंपादन केले आहे. त्यात गुजरातमधील 77 टक्के, दादरा-नगर हवेलीतील 80 टक्के आणि महाराष्ट्रातील 22 टक्के जमिनीचा समावेश आहे. या योजनेतील कॉरिडॉरचे 21 किलोमीटर अंतर जमिनीखालून जाणार आहे. त्यात 7 किलोमीरचे अंतर समुद्रातून जाणार आहे. मात्र, या कॉरिडॉरबाबत जपानकडून कोणताही पुढाकार घेण्यात आलेला नाही. तसेच या योजनेसाठी जपानच्या कंपन्याकडून 11 टेंडर येणार होते. त्यातील रक्कम प्रस्तावित अंदाजापेक्षा अधिक आहे. या बुलेट ट्रेनमुळे मुंबई- अहमदाबादचा प्रवास दोन तासात करता येणार आहे. सध्या रेल्वेने या प्रवासासाठी 7 तास लागतात. मात्र, कोरोना संकटामुळे आता या योजनेला विलंब होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
या योजनेसाठी 1 लाख 10 हजार कोटींचा खर्च होणार आहे. तर या योजनेसाठी जपान हिंदुस्थानला 88 हजार कोटी रुपये कर्ज देणार आहे. 0.1 व्याजदराने 50 वर्षांसाठी कर्ज देण्यात येणार आहे. तसेच कर्ज परफेडीसाठी 15 वर्षांचा ग्रेस पिरेड आहे. त्यामुळे बुलेट ट्रेन सुरू झाल्यानंतर 15 वर्षांनी कर्जाचे हप्ते सुरू हेणार आहेत. या योजनेसाठी जपानकडून 24 बुलेट ट्रेन खरदी करण्यात येणार आहेत. तर सहा देशातच असेंबल करण्यात येणार आहेत.























































