नागरिकत्व संशोधन विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पारीत झालं. त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर त्याचे रुपांतर कायद्यामध्ये झाले आहे. या कायद्यामुळे बांग्लादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या देशात धर्माच्या नावाखाली अनन्वित छळ करण्यात आला असेल अशा तिथल्या अल्पसंख्यकांना हिंदुस्थानात नागरिकत्व देता येणार आहे. या कायद्यामुळे सहा धर्माच्या व्यक्तींना फायदा होणार आहे, यामध्ये हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्माचा समावेश आहे. या कायद्यामुळे 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी हिंदुस्थानात आलेल्या व्यक्तींना नागरिकता मिळणं सोपं होणार आहे. या कायद्यामुळे विरोधक संतापलेले असून त्यांनी या कायद्याला विरोध केला आहे. अनेक विद्यापीठांमध्येही विद्यार्थ्यांनी या कायद्याला विरोध दर्शवत आंदोलने केली आहे. काही शहरांमध्ये या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलेलं आहे.
कायद्याला वाढत्या विरोधामुळे भाजपचे कार्याध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांनी सर्वपक्षीय खासदारांना उद्देशून एक पत्र लिहिले आहे. पत्रामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर भाजपच्या अभियानात या खासदारांनीही सहभागी व्हावे अशी विनंती करण्यात आली आहे. मात्र या पत्रामध्ये एक मोठी चूक झाली आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या दिल्ली कॉन्फीडेन्शिअल या सदरामध्ये ‘ज्यूं’नाही नागरिकत्व देण्यासंदर्भात पत्रामध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे. पारशी जनसमूदायाऐवजी या पत्रामध्ये ज्यू जनसमूदायाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या सदरामध्ये ही चूक अनवधानाने झाल्याचं सूत्रांनी सांगितल्याचं म्हटलं आहे.
