तोट्यातील आयडीबीआय बँकेला सावरण्यासाठी 9300 कोटींचे बेलआऊट पॅकेज देण्यात आले आहे. यासंबंधीच्या प्रस्तावाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
रिझर्व्ह बँकेने गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारला 1.76 लाख कोटींचा निधी देण्याचे जाहीर केले. तत्पूर्वी केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंदीतून सावरण्यासाठी विविध उपाययोजना जाहीर केल्या. त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 70 हजार कोटींचे पॅकेज देण्याचीही घोषणा केली होती. बँकांकडे गंगाजळी वाढल्यास कर्ज वितरणाला वेग येईल. तसेच बाजारात पैशांचा ओघ वाढण्यास पॅकेजमुळे मदत होईल असा अंदाज आहे. आयडीबीआय बँक पुन्हा फायद्यात येईल आणि कर्ज वितरण सुरळीत सुरू होईल, असा विश्वास जावडेकर यांनी व्यक्त केला.
‘एलआयसी’चा वाटा 51 टक्के
तोट्यातील आयडीबीआय बँकेतील आपला हिस्सा केंद्र सरकारने जानेवारी महिन्यात कमी केला. ‘आयडीबीआय’चे 51 टक्के शेअर्स ‘एलआयसी’ने खरेदी केलेले आहेत. ‘आयडीबीआय’वर ‘एलआयसी’चे नियंत्रण आहे. सरकारकडे 49 टक्के शेअर्स आहेत.
9300 कोटी रुपयांच्या बेलआऊट पॅकेजपैकी ‘एलआयसी’ला 4743 कोटी रुपये बँकेला द्यावे लागतील. केंद्र सरकार 49 टक्के रक्कम म्हणजे 4557 कोटी रुपये देईल.
बँकेचा तोटा 3801 कोटी
- चालू आर्थिक वर्षात जून 2019 पर्यंतच्या पहिल्या तिमाहीत आयडीबीआय बँकेचा तोटा 3801 कोटींवर गेला आहे. गेल्या वर्षी याच काळात हा तोटा 2410 कोटी रुपये होता.
- जून 2019पर्यंत कर्जाची परतफेड न झालेल्या बुडीत खात्याची (एनपीए) टक्केवारी 29.12वर गेली आहे. गेल्या वर्षी याच काळात एनपीए 30.78 टक्के होता.
- आयडीबीआय बँकेच्या 800 शाखा असून 1.50 कोटी ग्राहक आहेत. कर्मचाऱयांची संख्या 18 हजार आहे.
