>>मनोज मोघे । मुंबई
राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठीचा नियम शिथिल केला आहे. यामुळे आता 36 मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या असलेल्या इमारतींनाही दंड आकारून अधिकृत करण्याची परवानगी महापालिकेला मिळणार आहे. यामुळे अनधिकृत बांधकाम असलेल्या मुंबईतील कॅम्पा कोलासह अनेक इमारतींतील रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई, पिंपरी-चिंचवडसह राज्यभरातील हजारो अनधिकृत बांधकामांना दंड भरून अधिकृत करण्याबाबत राज्य सरकार कायदा करीत आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतच अशी 60 हजारांहून अधिक बांधकामे आहेत. ही बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी 36 मीटरची अट घालण्यात आली. यासाठी राज्यभरातील या अनधिकृत बांधकामांकडून यासंदर्भात अर्ज मागविण्यात येणार होते, मात्र यासाठीचा दंड अधिक असल्याने अत्यंत कमी अर्ज राज्य सरकारकडे आले होते. अखेर या बांधकामांबाबत निर्णय घेण्यासासाठी राज्य सरकारकडून पालिका आयुक्तांची बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत मुंबईसाठी 36 मीटरची अट शिथिल करण्याची सूचना मुंबई महापालिका आयुक्तांकडून करण्यात आली. त्यानुसार 36 मीटरची ही अट मुंबई महापालिका क्षेत्रातील बांधकामांसाठी शिथिल करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना नगरविकास विभागाने जारी केली असून त्यावर महिनाभरात हरकती-सूचना मागविल्या आहेत. यामुळे मुंबईतील अनधिकृत इमारतींना दिलासा मिळणार आहे.
कोणकोणते शुल्क भरावे लागणार
कंपाऊंड स्ट्रक्चरसाठी भरावे लागणारे शुल्क हे विकास शुल्कापेक्षा अधिक असणार आहे. यामध्ये विकास शुल्काबरोबरच पायाभूत सुविधा शुल्काचाही समावेश असणार आहे. मुंबईत आकारले जाणारे विकास शुल्क हे संबंधित जागेच्या रेडीरेकनर दराच्या 60 टक्के इतके आहे.
अनधिकृत बांधकाम असलेल्या साडेआठ हजार इमारती
मुंबईतील सुमारे साडेआठ हजार इमारतींत एफएसआयचे उल्लंघन, विना परवाना फेरबदल तसेच वाढीव बांधकाम करून नियम धाब्यावर बसण्यात आल्याचे समोर आले आहे. 56 हजाराहून अधिक इमारतींना ओसी नाही. 17 मजल्यांचे बांधकाम करून त्यात वाढीव बांधकाम केल्याच्या तब्बल साडेआठ हजार इमारती आहेत. यांमध्ये 1955 रहिवासी इमारतीत एफएसआयचे उल्लंघन तर 3232 इमारतीत फेरबदल तसेच वाढीव बांधकाम करण्यात आले आहे.
राज्यभरात 36 मीटरपेक्षा कमी उंचीची बांधकामे नियमित होणार
मुंबई महापालिका वगळता अन्य ठिकाणी 36 मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या बांधकामे ‘कंपाऊंड स्ट्रक्चर’ घोषित करून ती नियमित केली जाणार आहेत. यासाठीचे शुल्क ठरविण्याचा अधिकार त्या त्या ठिकाणच्या नियोजन प्राधिकरणांना देण्यात आला आहे. या बांधकामांना सार्वजनिक सुविधा तसेच अन्य सुविधा पुरविण्यासाठी लागणारा निधी या शुल्काच्या माध्यामातून वसूल करण्याच्या सूचना संबंधित प्राधिकरणांना देण्यात आल्या आहेत.
अशा होणार अधिकृत
मुंबईतील 2015पर्यंतच्या ज्या इमारती मुंबई महापालिका विकास नियंत्रण नियमावलीच्या नियमानुसार आहेत, त्याचप्रमाणे ज्या इमारतींशेजारी नियमानुसार आवश्यक रुंदीचा रस्ता उपलब्ध आहे अशा इमारती ‘कंपाऊंड स्ट्रक्चर’ (प्रशमित संरचना) म्हणून नियमित केल्या जाणार आहेत. कंपाऊंड स्ट्रक्चर म्हणून जाहीर झाल्यानंतर या इमारतींच्या बांधकामात कोणतेही बदल करता येणार नाहीत.
