आठव्या वेतन आयोगाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. तब्बल 50 लाख कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना याचा फायदा होणार आहे. हा निर्णय त्यांच्यासाठी दिवाळीसारखाच ठरला आहे.
केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांची आयोगाच्या अध्यक्ष पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा आयोग महागाईला अनुसरून विद्यमान व निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा सुचवणार आहे. पुढील 18 महिन्यांत आयोग केंद्राला शिफारस करेल. आयोगाची शिफारस 1 जानेवारी 2026पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे वैष्णव यांनी सांगितले.
घोषणेनंतर 10 महिन्यांनी निर्णय
जानेवारी 2025मध्ये मोदी सरकारने आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर तब्बल 10 महिन्यांनी त्यास प्रत्यक्ष मंजुरी देण्यात आली आहे.
