केंद्र सरकारने देशातील 21 भ्रष्ट कर अधिकाऱ्यांना सेवेतून सक्तीची निवृत्त करण्याचा कठोर निर्णय नुकताच घेतला आहे. लाचखोरी आणि भ्रस्टाचाराच्या तक्रारी असलेल्या बी श्रेणीतील या अधिकारयांना तात्काळ सेवामुक्त करण्याचा निर्णय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने ( सीबीडीटी ) घेतल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयाने दिली आहे.केंद्राची हि पाचवी धडक कारवाई असून आतापर्यंत सरकारने 85 भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती स्वीकारायला लावली आहे.
सीबीडीटीच्या आताच्या कारवाईत घरचा रस्ता दाखवण्यात आलेल्या बी श्रेणीच्या आयकर अधिकाऱ्यांमध्ये सीबीडीटीच्या मुंबई कार्यालयातील तीन और ठाण्यातील दोन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या कारवाईचा बडगा बसलेल्यातील अन्य 1-1 अधिकारी विशाखापट्टणम, हैदराबाद, राजमुंदरी, बिहारचे हजारीबाग, महाराष्ट्रातील नागपुर, गुजरातचे राजकोट , राजस्थानचे जोधपुर, माधोपुर आणि बीकानेर तर मध्य प्रदेशच्या इंदूर आणि भोपाळ येथील आहे.
अर्ध्याहून अधिक अधिकारी लाच स्वीकारतांना पकडले गेले आहेत.
सीबीडीटीच्या आताच्या कडक कारवाईत सापडलेले अर्ध्याहून अधिक आयकर अधिकारी हे प्रत्यक्ष लाच स्वीकारतांना पकडले गेले आहेत. त्यातील एक तर 50 हजार रुपयांची लाच स्वीकारत असताना त्याला अँटी करप्शन अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतले होते. तर एका अधिकाऱ्याच्या बँक लॉकरमध्ये 20 लाख रुपयांची रोकड सापडली. अन्य एका अधिकाऱ्याच्या आणि त्याच्या पत्नीच्या नावे 40 लाख रुपयांची चल आणि अचल संपत्ती आढळली आहे.
