राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर होणाऱ्या संचलनात यंदा महाराष्ट्राचा चित्ररथ दिसणार नाही. प्रजासत्ताक दिनी होणाऱ्या पथसंचनासाठी महाराष्ट्राने पाठवलेला प्रस्ताव गृहमंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने नाकारला आहे. महाराष्ट्राने यंदा पथसंचनासाठी मराठी रंगभूमीची 175 वर्षे या संकल्पनेवर चित्ररथ साकारण्याचा प्रस्ताव दिला होता, मात्र तो नाकारण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सरकारसह 32 राज्यांनी चित्ररथाच्या सादरीकरणासाठी केंद्राकडे अर्ज केले होते. परंतु गृहमंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने फक्त 16 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या, तर 6 मंत्रालयांच्या चित्ररथाला परवानगी दिली आहे. संमती नाकारलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगालचा समावेश आहे. दरम्यान, पश्चिम बंगालचा चित्ररथ जाणूनबुजून केंद्र सरकारने नाकारल्याची टीका बंगालमधील नेत्यांनी केली आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी सुरू केलेल्या कन्याश्री योजनेवर आधारित चित्ररथाचा प्रस्ताव बंगालने मांडला होता. परंतु सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून नाकारला गेला आहे. बंगाल सरकारने केंद्राच्या नागरिकत्व कायद्याला जोरदार विरोध केल्यामुळेच ही संधी नाकारल्याचा आरोप तृणमूलचे खासदार सौगर रॉय यांनी केला आहे.
Centre’s rejection of Bengal’s tableau proposal for #RepublicDay parade an insult to people of the state, result of protests against amended citizenship law: TMC
— Press Trust of India (@PTI_News) January 2, 2020
गेल्या वर्षी प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीच्या राजपथावर झालेल्या संचनामध्ये महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला पहिला क्रमांक मिळाला होता. डोळे दिपवणारा शिवराज्याभिषेक सोहळा या चित्ररथावर दाखवण्यात आला होता. शिवरायांचा अश्वारूढ भव्य पुतळा, किल्ल्याची पार्श्वभूमी, शिवराय, जिजाऊसाहेब, सोयराबाई आणि मावळ्यांच्या वेषातील कलाकार असा मराठमोळा आविष्कार या चित्ररथावर साकारला गेला होता. प्रसिद्ध कला दिग्दर्शक नितीन देसाई यांच्या संकल्पनेतून हा चित्ररथ साकारला होता. परंतु यंदा मात्र महाराष्ट्राचा चित्रपथ पथसंचनात दिसणार नाही.
