सामना प्रतिनिधी । कराड
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांनी प्राणाची आहुती दिल्यानंतर 1982 नंतर मराठा आरक्षणाची चळवळ काही प्रमाणात शिथिल झाली होती. त्यानंतरच्या राज्य शासनांनी मराठा समाजाला आरक्षण देऊ असे म्हणत झुलवतच ठेवले होते. जवळपास दहा वर्ष राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात आला नव्हता. मात्र आम्ही सत्तेवर येताच या आयोगाची स्थापना केली असे स्पष्ट करत राज्य शासन मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देणार असल्याचा पुनरुच्चार महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. कराड येथे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींच्या वसतीगृहाचे उद्घाटन चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी 2014 मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस सरकारने आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. मात्र काँग्रेस सरकारने स्थापन केलेली तत्कालीन मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ही आयोग नव्हती, ही एक समिती होती असे मत न्यायालयात नोंदवले आहे. त्यामुळे हा अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही. त्याचबरोबर 2014 नंतर युती शासन सत्तेत आले आणि आम्हीही त्याबाबतचा कायदा केला. मात्र तो कायदाही टिकला नाही. मात्र आता न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगला 15 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यामुळे या आयोगाचा अहवाल 13 नोव्हेंबर पर्यंत अपेक्षित असून त्यानंतर तातडीने मंत्रिमंडळ बैठक व विशेष अधिवेशन घेत मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण शंभर टक्के दिले जाईल अशी ग्वाही नामदार चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.
