सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मुंबईकरांच्या हितासाठी पालिकेने मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठवलेल्या 2511 सूचनांमध्ये तब्बल 337 सूचना नेमक्या कुणी आणि कुणाच्या फायद्यासाठी घुसवल्या, असा सवाल करीत शिवसेनेने गुरुवारी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. सुधार समितीने याबाबतचा अहवाल 15 दिवसांत सादर करण्याचे आदेश देऊनही दीड महिना झाला तरी प्रशासनाने कोणतीही माहिती दिली नाही. प्रशासनाच्या या हलगर्जीपणामुळे सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी सभा तहकूब केली.
पालिका सभागृहाने 31 जुलै रोजी मध्यरात्रीपर्यंत कामकाज करून राज्य सरकारकडे 2511 सूचनांसह विकास आराखडा मंजूर करून पाठवला होता. या आराखड्यातील 866 सूचना प्रारूप विकास नियोजन आराखड्यामध्ये मंजूर केल्या, तर 2018 सूचनांमध्ये मोठ्या स्वरूपाचे फेरबदल केले. मात्र यामध्ये 337 सूचना राज्य सरकारकडून घुसवण्यात आल्या आहेत. या सूचनांचे स्पष्टीकरण देण्यास पालिका प्रशासन जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी हरकतीचा मुद्दा मांडून प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेचा निषेध केला. सुधार समिती अध्यक्षांनी आदेश दिले असतानाही प्रशासन उत्तर देत नसल्यामुळे संपूर्ण सभागृहाचा अवमान झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. तर हरकती सूचना आल्या कुठून हे उघड होणे आवश्यक असल्याचे अनंत (बाळा) नर म्हणाले.
बदल कुणी सुचवले ते जाहीर करा!
मुंबईकरांच्या भवितव्याचा प्रश्न असलेल्या विकास आराखड्याबाबत नगरसेवक माहिती मागत असताना प्रशासनाचा हलगर्जीपणा निषेधार्ह असल्याचे यावेळी सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप (मामा) लांडे म्हणाले. राज्य सरकारने केलेले बदल नेमके कुठल्या मंत्र्याच्या सांगण्यावरून केले, नगरविकास खात्याच्या अधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून केले की विकासकांच्या भल्यासाठी केले याची माहिती सभागृहाला समजणे अनिवार्य असल्याचे ते म्हणाले, मात्र प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. सुधार समिती अध्यक्षांनी आदेश दिले असतानाही प्रशासन उत्तर देत नसल्यामुळे संपूर्ण सभागृहाचा अवमान झाल्याचे शिवसेना नगरसेवकांनी निदर्शनास आणून दिले. हरकती सूचना आल्या कुठून हे उघड होणे गजरचेच असल्याचेही ठामपणे सांगितले.
पालिकेच्या नियोजन समितीने केलेल्या शिफारशी – 2511
मंजूर केलेल्या शिफारशी – 866
हरकती व सूचना मागवल्या – 2018
वाढीव सूचना – 337
