ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या आजच्या बैठकीत ओबीसी नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी-कुणबी प्रमाणपत्रात कशा प्रकारे खाडाखोड होते याचे पुरावेच सादर केले. ओबीसींच्या मुद्दय़ावर भुजबळ यांनी आक्रमक पवित्रा धारण करीत ओबीसी आरक्षणाचा बॅकलाँग भरण्याची मागणी केली. त्यानंतर बोगस कुणबी प्रमाणपत्रांची सखोल पडताळणी करण्याचे आदेश समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीला समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री छगन भुजबळ, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, वन मंत्री गणेश नाईक, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे उपस्थित होते.
या बैठकीत सुमारे वीस विषयांवर चर्चा झाली. ओबीसी मंत्रालयासाठी तीन हजार 200 कोटी रुपयांची बजेटमध्ये तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली.
ओबीसींचा बॅकलॉग भरा
या बैठकीनंतर छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आणि बैठकीची माहिती दिली. ते म्हणाले. मागासवर्गीय व महाज्योतीला कर्मचारी वर्ग पुरेसा दिलेला नाही. हा कर्मचारी वर्ग त्वरित भरण्यात यावा, सरकारी सेवांमध्ये ओबीसींचा वाटा 27 टक्के आहे. पण शासनाच्या आतापर्यंतच्या निर्णयाप्रमाणे आतापर्यंत फक्त 9 टक्के ओबीसींना सरकारी कार्यालयांमध्ये जागा मिळाली आहे हा बॅकलॉग भरून काढण्याची आमची मागणी आहे.
2 हजार कोटींचा निधी
दरम्यान, ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. बोगस जात प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ओबीसी समाजाच्या विविध योजनांसाठी थकीत असलेला 2 हजार 933 कोटी रुपयांचा निधी पंधरा दिवसांच्या आत देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बनावट ओबीसी प्रमाणपत्रे व खाडाखोड केलेल्या कागदपत्रांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करा
छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री
खाडाखोड केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारावर कुणबी मराठा प्रमाणपत्र देऊ नये.
चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्रिमंडळ उपसमिती अध्यक्ष
