उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत आदेश देऊनही सावित्री वाणी यांना ‘मशाल’ चिन्ह देण्यास हाराकिरी करणारा निवडणूक निर्णय अधिकारी शिवसेनेचा दणका बसताच ताळ्यावर आला. मिंध्यांना खुश करण्यासाठी न्यायालयाचा आदेश कचरापेटीत टाकण्याचा मनपा, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा डाव शिवसेनेच्या सतर्कतेमुळे उधळला आणि सावित्री वाणी यांना शेवटच्या क्षणी ‘मशाल’ हे चिन्ह बहाल करण्यात आले.
सावित्री हिरालाल वाणी यांना शिवसेनेने प्रभाग क्रमांक चारमधून उमेदवारी दिली आहे. उमेदवारी अर्जासोबत त्यांनी एबी फॉर्मही जोडलेला होता. केवळ निवडणूक चिन्हाऐवजी पक्षाचे नाव लिहिल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी लतीफ पठाण यांनी त्यांना ‘अपक्ष उमेदवार’ म्हणून घोषित केले होते. सावित्री वाणी यांनी या निर्णयाला अॅड. देवदत्त पालोदकर यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात आव्हान दिले. न्या. रवींद्र घुगे यांच्या एकलपीठासमोर ही याचिका तातडीने सुनावणीसाठी घेण्यात आली. यावेळी निवडणूक आयोगाचे सहसचिव के. सूर्यकृष्णमूर्ती आणि वकील अॅड. सचिंद्र शेटे यांनी उमेदवाराचा अर्ज वैध असल्यामुळे तसेच एबी फॉर्मही जोडलेला असल्याने त्यांना शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवार घोषित करण्याची तसेच ‘मशाल’ हे चिन्ह देण्याची हमी खंडपीठाला दिली. त्यामुळे खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली.
न्यायालयाचा आदेश झुगारण्याची आगळिक
मनपाचा आदेश पाहून दुपारी निवडणूक निर्णय अधिकारी लतीफ पठाण यांनी सावित्री वाणी यांना ‘मशाल’ चिन्ह बहाल केले. त्यानंतर मनपाच्या कायदेशीर सल्लागारांनी यात नाक खुपसले. सावित्री वाणी यांना ‘मशाल’ चिन्ह देण्यात येऊ नये, असे पत्र या सल्लागारांनी दिले. हे पत्र आणि मिंध्यांच्या दबावामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाचा आदेश डावलून सावित्री वाणी यांना दिलेले ‘मशाल’ चिन्ह काढून घेतले.
मनपाचा जळफळाट, रात्रीतून सूत्रे हलली
सावित्री वाणी यांना शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवार म्हणून घोषित करण्याच्या तसेच ‘मशाल’ चिन्ह बहाल करण्याच्या आदेशामुळे मिंध्यांची गुलामी करणाऱ्या मनपाचा प्रचंड जळफळाट झाला. मनपाने रात्रीतून या निर्णयाला आव्हान देण्याची तयारी केली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मनपाने आव्हान दिले. मात्र उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात बदल करण्यास नकार दिला, त्यामुळे न्यायालयात मनपाचे थोबाड फुटले.
शिवसैनिकांचा रुद्रावतार पाहताच तंतरली
सावित्री वाणी यांना दिलेले ‘मशाल’ चिन्ह काढून घेतल्याचे कळताच शिवसेना नेते अंबादास दानवे, प्रभागातील शिवसेना उमेदवार गणेश लोखंडे, राज्य संघटक चेतन कांबळे, उपजिल्हाप्रमुख किशोर कच्छवाह, हिरालाल वाणी, प्रवीण कांबळे, रशीद मामू आदी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात धडकले. उच्च न्यायालयाचा निर्णय डावलण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला? मनपाचा वकील मोठा की न्यायालय? असा संतप्त सवाल दानवे यांनी करताच लतीफ पठाण यांची बोबडीच वळली. अंबादास दानवे यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला. न्यायालयाच्या निर्णयाचा कसा अवमान करण्यात येत आहे, हे दानवे यांनी वाघमारे यांना ठणकावून सांगितले. दबावात येऊन असे निर्णय घेण्यात येणार असतील, तर आम्ही शिवसेना स्टाईलने आंदोलन करू, असा इशारा दानवे यांनी देताच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची तंतरली.
अखेर निवडणूक निर्णय अधिकारी नमले
शिवसैनिकांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत निवडणूक निर्णय अधिकारी लतीफ पठाण यांना धारेवर धरले. शिवसैनिकांचा रुद्रावतार पाहून पठाण यांनी अखेरच्या क्षणी सावित्री वाणी यांना शिवसेना पक्षाच्या अधिकृत उमेदवार तसेच मशाल बहाल करण्याचा निर्णय घेतला.
