मजूर संस्थांचे अध्यक्ष मजूर असणे अपेक्षित आहे. पण ते आता मर्सिडीज गाड्यांमधून फिरत आहेत. मजूर संस्थांचे अध्यक्ष मर्सिडीजमधून आले कुठून याचाही आपल्याला विचार करावा लागेल. मजूर संस्थांचा दुरुपयोग होणार नाही आणि खऱ्या मजूर संस्थांना कामे मिळतील, अशा प्रकारचा प्रयत्न करण्याच्या सूचना कामगार विभागाला दिल्या आहेत, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बड्या राजकीय नेत्यांना आज फटकारले.
सिंधुदुर्ग जिह्यातील ओरोसमधील जिल्हा उपनिबंधक व कार्यालय अधीक्षकांना लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्याच्या संदर्भात शिवसेना आमदार वरुण सरदेसाई यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या अनुषंगाने त्यांनी मजूर संस्थांची कामे सुशिक्षित बेरोजगार व तरुणांना कामे मिळत नाहीत, ठराविक कंत्राटदारांना कामे मिळतात, अशा शब्दांत वरुण सरदेसाई यांनी नाराजी व्यक्त केली.
यावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आपल्याला भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता संपवायची असले तर सर्वांवर ‘डिजिटायझेशन’ हा एकमेव उपाय आहे. उपनिबंधकांच्या कार्यालयातील सर्वांना व सहकार आयुक्तांना सांगितले आहे की, पुढील तीन महिन्यांत डीम कन्व्हेअन्स, नोंदणीची प्रक्रिया, सुनावणी ऑनलाइन झाली पाहिजे. त्यासाठी कोणीही ऑफिसला जाणार नाही. या सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
पहिल्या टप्प्यात ऑनलाइन व दुसऱ्या टप्प्यात पुढील सहा महिन्यात ‘मेटा’सोबत करार केला आहे. त्यानुसार आपण ‘व्हॉटसअ‍ॅप गव्हर्नन्स’ करीत आहोत आपल्या सर्व सेवा व्हॉटसअ‍ॅपच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देणार आहोत. कारण अनेकजणांना व्हॉटसअ‍ॅप वापरता येते. पण ऑनलाइन करता येत नाही. पैसेही भरण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. यात मानवी हस्तक्षेप कमी होईल, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
