मुलांच्या बालपणात त्यांच्या पालकांनी केलेला कोणताही व्यवहार मुले 18 वर्षांची झाल्यानंतर रद्द करू शकतात. पालकांनी मालमत्तेच्या विक्री किंवा हस्तांतरणासंबंधी केलेला व्यवहार रद्द करण्यासाठी मुलांना खटला दाखल करण्याची आवश्यकता नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कर्नाटकमधील शमनूर गावातील दोन भूखंडांशी संबंधित खटल्यात न्यायालयाने हा निकाल दिला.
तीन अल्पवयीन मुलांच्या वडिलांनी त्यांच्या नावे दोन भूखंड खरेदी केले होते. नंतर सक्षम न्यायालयाची पूर्वपरवानगी न घेताच त्या भूखंडांची विक्री केली होती. कालांतराने अल्पवयीन मुले प्रौढ झाल्यानंतर त्यांनी तेच भूखंड दुसऱया खरेदीदाराला विकले. त्यामुळे पूर्वीच्या खरेदीदाराने पूर्वीच्या विक्री कराराच्या आधारे मालकी हक्क सांगण्याचा दावा दाखल केला होता. तथापि, ट्रायल न्यायालयाने त्याचा दावा फेटाळला. मुले अल्पवयीन असताना त्यांच्या वडिलांनी भूखंडांचा विक्री व्यवहार केला होता. तो व्यवहार रद्द करण्यायोग्य आहे, असे ट्रायल न्यायालयाने म्हटले होते. पुढे प्रथम अपिलीय न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने तो निकाल रद्द केला होता. अल्पवयीन मुलांना वडिलांनी केलेला व्यवहार रद्द करण्यासाठी स्वतंत्र खटला दाखल करणे आवश्यक आहे, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या निर्णयाविरोधात मुलांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यावर सुनावणी घेत न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे यांच्या खंडपीठाने मुलांच्या हक्कावर शिक्कामोर्तब केले.
