औषध उद्योगावर चीनची छाया

>>डॉ. अश्वनी महाजन

देशाच्या गरजांची पूर्तता करण्याबरोबरच जगासाठी स्वस्त औषधे उपलब्ध करून देण्याचे श्रेय बडे हिंदुस्थानच्या औषध उद्योगाला जाते, परंतु गेल्या काही वर्षांपासून चीनच्या छायेमुळे हिंदुस्थानी औषधनिर्मिती उद्योग धोक्यात आला आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानची आरोग्य सुरक्षितता तर धोक्यात येईलच, शिवाय जगाला स्वस्त औषधे उपलब्ध करून देण्याच्या बडे हिंदुस्थानच्या क्षमतेलाही ग्रहण लागू शकते.

हिंदुस्थानला ‘जगाची फार्मसी’ म्हटले जाते. औषध उद्योगात हिंदुस्थान मूल्याच्या आधारावर चौथ्या तर संख्यात्मकदृष्टय़ा तिसऱ्या स्थानावर आहे. जगातील बहुतांश देशांमध्ये हिंदुस्थानी औषधांची निर्यात केली जाते. अमेरिकी बाजारपेठेत हिंदुस्थानी औषधांची हिस्सेदारी 34 टक्के आहे. मलेरिया, सामान्य आजार, जीवनसत्त्वांची कमतरता, मधुमेह अशा सामान्य रोगलक्षणांच्या बरोबरच कर्करोग, अस्थमा, एचआयव्ही, हृदयविकार अशा असाध्य आजारांसाठीही हिंदुस्थानी औषध निर्मिती उद्योगाकडून औषधे तयार केली जातात. देशाच्या गरजांची पूर्तता करण्याबरोबरच जगासाठी स्वस्त औषधे उपलब्ध करून देण्याचे श्रेय हिंदुस्थानच्या औषध उद्योगाला जाते, परंतु गेल्या काही वर्षांपासून चीनच्या छायेमुळे हिंदुस्थानी औषध निर्मिती उद्योग धोक्यात आला आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानची आरोग्य सुरक्षितता तर धोक्यात येईलच, शिवाय जगाला स्वस्त औषधे उपलब्ध करून देण्याच्या हिंदुस्थानच्या क्षमतेलाही ग्रहण लागू शकते. सन 2000 पूर्वी औषध निर्मिती उद्योगाच्या पुरवठा साखळीतील हिंदुस्थान हा अग्रणी देश होता. हिंदुस्थानात तयार झालेल्या ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएन्ट्स (एपीआय) म्हणजेच औषधांच्या कच्च्या मालाला जगभरात मागणी होती.
परंतु 2000 नंतर एपीआय आणि मध्यवर्ती साहित्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया हिंदुस्थानच्या हातून निसटून चीनच्या हाती गेली. चीनने एपीआयच्या उत्पादन क्षमतेत अकल्पनीय वाढ केली. त्याचबरोबर हिंदुस्थानसह अन्य बाजारांमध्येही त्याचे ‘डम्पिंग’ सुरू केले. चिनी सरकारची या प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका होती. कमी व्याजदरात कर्ज, दीर्घ कालावधीसाठी कर्जाच्या परतफेडीपासून मुक्तता, सायनोशेऊर या चिनी संस्थेच्या माध्यमातून क्रेडिटची हमी, संशोधनासाठी सहकार्य, निर्यात प्रोत्साहन (13 ते 17 टक्के), मार्केटिंग प्रोत्साहन, स्वस्त वीज आणि सामुदायिक सुविधा याबरोबरच पर्यावरणविषयक कायदे जाणीवपूर्वक लवचिक करणे आदी उपाययोजनांचा यात समावेश होता. यातील अनेक कायदे आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या विरुद्धही होते. अशी शस्त्रे वापरून हिंदुस्थानचा एपीआय उद्योग चीनने नष्ट केला. प्रतिजैविक (अँटिबायोटिक) औषधांचे मूळ रसायन (एपीआय) असलेल्या ‘6-एपीए’चे उदाहरण याबाबतीत परिस्थिती स्पष्ट करणारे आहे. सन 2005 मध्ये हिंदुस्थान चार उत्पादक असल्यामुळे या एपीआयच्या उत्पादनांबाबत पूर्णपणे आत्मनिर्भर होता. आज हिंदुस्थान यासाठी चीनवर अवलंबून आहे. सन 2001 पर्यंत हे एपीआय सरासरी 22 अमेरिकी डॉलर प्रतिकिलो या दराने हिंदुस्थान विकत होता. हिंदुस्थान आणि जगातील अन्य देशांची उत्पादन क्षमता नष्ट करण्यासाठी चीनने 2001 ते 2007 या काळात सरासरी नऊ अमेरिकी डॉलर प्रतिकिलो दराने या एपीआयची विक्री केली. याचा परिणाम म्हणून हिंदुस्थानातील सर्वच्या सर्व चार कंपन्यांनी या एपीआयचे उत्पादन बंद केले. हिंदुस्थानातील उत्पादक कंपन्या जशा स्पर्धेबाहेर फेकल्या गेल्या, तशी चीनने औषधांच्या किमतीत वाढ केली.

सन 2007 मध्ये 19 अमेरिकी ड़ॉलर प्रतिकिलो दराने होत असलेली या एपीआयची विक्री आता 34 डॉलर प्रतिकिलो या दरापर्यंत पोहोचली आहे आणि हा दर सातत्याने वाढतच आहे. आज जवळ जवळ सर्व प्रकारच्या एपीआयच्या उत्पादनात चीनने मत्तेदारी प्रस्थापित केली आहे. जानेवारी 2020 ते जुलै 2021 पर्यंतची आकडेवारी पाहिली असता सर्व प्रकारच्या अँटिबायोटिक्सचा प्रमुख एपीआय असलेल्या ‘6-एपीए’ची किंमत 66 टक्क्यांनी वाढली आहे, तर मलेरियारोधी औषधासाठीचा प्रमुख एपीआय असलेल्या ‘डीबीए’ची किंमत 47 टक्क्यांनी वाढली आहे. एजिथ्रोमायसिन तयार करण्यासाठीचा एपीआय असलेल्या ‘एरिथ्रोमायसिन टीआयओसी’ची किंमत 44 टक्क्यांनी वाढली, तर ‘पेनिसिलिन-जी’ची किंमत 97 टक्क्यांनी वाढली आहे. इतर सर्व एपीआयच्या किमतीही वाढत आहेत.

सध्या ज्या एपीआयची निर्मिती हिंदुस्थानात होते, त्यांच्या किमती कमी करून हिंदुस्थानी कंपन्यांना स्पर्धेतून बाहेर फेकण्याचा प्रयत्न चीनकडून सुरू आहे. हिंदुस्थानच्या जन आरोग्याची सुरक्षा उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न चीन हरप्रकारे करीत आहे. एपीआयसाठी पूर्णपणे चीनवर अवलंबून राहण्याची वेळ आल्यास कदाचित चीनकडून एपीआयचा पुरवठाच बंद केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणजेच आपली जन आरोग्याची सुरक्षितता नष्ट होऊ शकते. एपीआयसाठी चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हिंदुस्थान सरकारला नियोजनपूर्वक पावले आतापासूनच उचलावी लागतील. एपीआयचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारने नुकतीच प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) घोषित केली आहे. या योजनेंतर्गत 12 हजार कोटी रुपयांचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे, परंतु केवळ एवढेच पुरेसे होणार नाही. किंमत-युद्धात चीनला पराभूत करण्यासाठी सरकारला सर्व एपीआयमध्ये सेफगार्ड आणि अँटिडम्पिंग शुल्क लावावे लागेल. संशोधन आणि विकास संस्थांची स्थापना करण्याबरोबरच उत्पादकांना त्यांची सुविधा, पर्यावरण कायद्यांमध्ये उचित तरतुदी करून उत्पादकांना लवकर मंजुरी देणे, उपकरणांसाठी आयात शुल्कात सूट देणे, पर्यावरणविषयक कायद्यांमधून विशेष सवलती, स्वस्त दरात जमिनींची व्यवस्था असे प्रयत्न केल्यास आपण या संकटापासून स्वतःचा बचाव करू शकतो.

देशात दरवर्षी दीड कोटी लोकांना मलेरिया होतो. 5.45 कोटी लोकांना दरवर्षी हृदयविकार ग्रासतो, 22.5 लाख लोक कॅन्सरने पीडित आहेत. 125 कोटी लोकांना प्रतिजैविकांची म्हणजे अँटिबायोटिक्सची आवश्यकता असते. 21 लाख एचआयव्हीचे रुग्ण आहेत आणि तीन कोटी लोक मधुमेहाने ग्रस्त आहेत. चीनने पुरवठा बंद केल्यास या रुग्णांचे काय होईल? चीनकडून असे पाऊल उचलले जाऊ शकते. ही काही कपोलकल्पित गोष्ट नाही तर ते वास्तव आहे. यापूर्वीच चीनने अमेरिकेला औषधांचा पुरवठा बंद करण्याची धमकी दिलेली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी असा इशारा दिला होता की, चीनवर एपीआयसाठी असलेले अवलंबित्व हे राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी धोकादायक ठरू शकते.

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत)

आपली प्रतिक्रिया द्या