सामना ऑनलाईन ।बीजिंग
जगभरात व्यापाऱ्याचे जाळे पसरवण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या चीनने अनेक छोट्या देशांना मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केले आहे. मात्र, आता चीनच्या अनेक शहरांना तंगीचा सामना करावा लागत आहे. अनेक शहरात निधी नसल्याने विकासकामांना खीळ बसली आहे. चीनची अनेक शहरे आर्थिक संकंटाच्या काळात असल्याचे ‘साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’च्या एका अहवालात म्हटले आहे. जगाशी व्यापार वाढवणे महत्वाचे आहे. मात्र, त्याचबरोबर शहरांचा विकास झाला तरच व्यापारवाढीचे फायदे मिळणार आहेत. त्यामुळे निधीची कमतरता असताना शहरांचा विकास कसा करायचा असा प्रश्न चीनपुढे आहे.
चांगदी शहराची लोकसंख्या ६० लाख आहे. या शहरात रस्त्यांचा झपाट्याने विकास झाल्याने शहराचा व्यापार वाढला. मात्र, आता अनेक योजनांचे काम रखडल्याने त्याचा फटका व्यापारालही बसल्याचे एका व्यावसायिकाने सांगितले. काही वर्षांपूर्वी झालेल्या विकासकामांमुळे नागरिकांना आणि प्रशासनाला बँकाकडून कर्जाच्या स्वरुपात निधी मिळाला. मात्र, आता कर्ज देण्यासाठी बँकाकडेच पैसा नसल्याने अनेक प्रकल्प पुढे कसे रेटायचे असा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे. बँकाकडून आतापर्यंत मिळालेला निधी विविध प्रकल्पांसाठी खर्च केल्याने प्रशासनाकडेही निधी नाही.
चीनने रस्ते, पूलबांधणी, रेल्वे, निवासी टॉवर,व्यावसायिक केंद्र, क्रीडाकेंद्र यावर गेल्या दशकात मोठ्या प्रमाणात खर्च केला. त्यामुळे चीनचा झपाट्याने विकास झाला. मात्र, या विकासकामात शहरांवरील कर्जांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. आता पेइंचिग शहरावर सर्वाधिक कर्ज आहे. बँकांनी दिलेल्या कर्जामध्ये सर्वाधिक कर्जे सरकारी उद्योग आणि प्रशासानाला दिली आहेत. आर्थिक संकंटातून शहरांना बाहेर काढण्यासाठी आणि आर्थिक जोखीम कमी करण्यासाठी व्याजदरात कपात करण्याची सूचना राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी केली आहे. मात्र, सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता ते शक्य नसल्याचे बँकांनी स्पष्ट केले आहे.
चांगदीसारख्या शहरांना विकासासाठी निधी पुरवणे चीनला आवश्यक आहे. आर्थिक क्षेत्रात अशी शहरे झपाट्याने विकसीत होत आहेत. तसेच ही शहरे राजधानी बिजींगपासून दोन तासांच्या अंतरावर आहे. त्यामुळे व्यापारवाढीसाठी या शहरांचा विकास करणे चीनला आवश्यक आहे. गेल्या दशकभरात या शहरांवर नियोजित खर्चापेक्षा जास्त प्रमाणात खर्च करण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी चांगदीचे उत्पन्न १६ अब्ज युआन होते. तर या शहरावर त्याच्या उत्पन्नापेक्षा चारपट जास्त खर्च करण्यात आले आहेत. आर्थिक तंगीमुळे तत्काळ फायदा नसलेल्या प्रकल्पांना निधी देण्यास बँका तयार नाहीत. तसेच आधी सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या असून कोणतेही नवे प्रकल्प हाती घेऊ नयेत असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
