>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
चीन हा जगातला एकमेव असा देश आहे, ज्या देशाच्या सीमारेषा 14 देशांबरोबर भिडलेल्या आहेत. या चौदा देशांबरोबर चीनची 22 हजार किलोमीटर सीमा जुळली गेलेली आहे. या संपूर्ण सीमारेषेला संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने चीनने एक नवा कायदा केला आहे. चीनने बनवलेल्या कायद्यात गैर काहीही नाही, असे जरी वरवर पाहता वाटत असले तरी यामागे चीनची रणनीती काय आहे, हा कायदा आताच का बनवण्यात आला हे जाणून घेणे हिंदुस्थानसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. याचे कारण या कायद्याचा परिणाम हिंदुस्थान-चीन सीमावादावरही होणार आहे.
चीनने नुकताच एक सीमा सुरक्षा कायदा तयार केला आहे. साम्यवादी बनल्यानंतर पहिल्यांदाच चीनमधील साम्यवादी पक्षाने अशा स्वरूपाचा कायदा बनवला आहे. प्रत्येक देशाला आपल्या सीमांच्या रक्षणासाठी कायदे बनविण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे चीनने बनवलेल्या कायद्यात गैर काहीही नाही असे जरी वरवर पाहता वाटत असले तरी यामागे चीनची रणनीती काय आहे, हा कायदा आताच का बनवण्यात आला हे जाणून घेणे हिंदुस्थानसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. याचे कारण या कायद्याचा परिणाम हिंदुस्थान-चीन सीमावादावरही होणार आहे.
हा कायदा पुढील वर्षी एक जानेवारीपासून अमलात येणार आहे. या कायद्यानुसार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाची अखंडता ही पवित्र आणि अविभाजित आहे. सीमा सुरक्षा मजबूत करणे, आर्थिक आणि सामाजिक विकासात मदत करणे, सीमावर्ती भाग सुरू करणे, या भागांमध्ये जनसेवा आणि पायाभूत सुविधा आणखी मजबूत करणे, त्यांच्या विकासासाठी आणि स्थानिक लोकांना मदत करण्यासाठी सरकार पावले उचलू शकते असे कायद्यात नमूद करण्यात आले.
चीन हा जगातला एकमेव असा देश आहे, ज्या देशाच्या सीमारेषा 14 देशांबरोबर भिडलेल्या आहेत. या चौदा देशांबरोबर चीनची 22 हजार किलोमीटर सीमा जुळली गेलेली आहे. या संपूर्ण सीमारेषेला संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने नव्या कायद्यामध्ये तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
यातील पहिली तरतूद म्हणजे या सीमेच्या संदर्भात चीनची एकूण गस्त वाढविण्यात येईल. याबाबत पीपल्स लिबरेशन आर्मी अर्थात पीएलएला मोठी भूमिका पार पाडावी लागणार आहे. दुसरे म्हणजे या सीमेवर साधन संपत्तीचा विकास केला जाणार आहे. यामध्ये रस्ते निर्मिती, पूल निर्मिती या कामांना अग्रक्रम देण्यात येईल. या कायद्यातील तिसरी तरतूद अत्यंत महत्त्वाची असून त्यानुसार चीन आपल्या विविध देशांशी जोडल्या गेलेल्या सीमांनजीकच्या गावांचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास करणार आहे. नव्या कायद्यानुसार ही गावे चीनची फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स असणार आहेत. याचा अर्थ भविष्यात जर समजा चीनचे एखाद्या शेजारी देशाशी युद्ध झाले तर आपल्या देशाच्या सीमांच्या संरक्षणाची जबाबदारी या गावांची असणार आहे. ही गावे संरक्षणाची प्राथमिक भूमिका निभावतील. ती चोखपणे पार पाडली जावी यासाठी त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात तिबेटचे उदाहरण घेतले तर हिंदुस्थान-तिबेट यांच्यादरम्यान असणाऱया सीमारेषेवर 600 गावे असून त्यांचा विकास करण्याचे धोरण 2017 पासून चीनने घेतले आहे. काही महिन्यांपूर्वी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा तिबेटचा दौरा पार पडला. या दौऱयादरम्यान जिनपिंग यांनी सीमेवरच्या गावांना भेटी दिल्या होत्या. यावरून या गावांच्या विकासाबाबतची चीनची कटिबद्धता दिसून येते.
आपल्या राष्ट्राच्या सीमेवरील गावांचा विकास करणे यात वेगळे काय, गैर काय असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो; पण अन्य देशांची अशा विकासाबाबतची भूमिका आणि चीनची डावपेचात्मक भूमिका यामध्ये फरक आहे. आपण थोडे मागे जाऊन पाहिले तर दक्षिण चीन समुद्रामध्ये अशी अनेक बेटे होती, जिथे कसल्याही प्रकारची मानवी वस्ती नव्हती. तेथे कोणी जाण्यास तयार नव्हते. अशा बेटांवर चीनने प्रवेश करून तिथे गावे वसवली. या गावांमध्ये साधनसंपत्तीचा विकास केला. तेथील वस्त्यांचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास केला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर चीनने या गाववस्त्यांचे रूपांतर नौदल पेंद्रांमध्ये केले. आज ही बेटे चीनची नेव्हल सेंटर्स आहेत. चीनने या बेटांचे लष्करीकरण केले आहे. या बेटांवर चीनचे सैन्य तैनात आहे. तसेच संरक्षण शस्त्रसामग्री आहे. त्यामुळे भविष्यात दक्षिण चीन समुद्रामध्ये चीनशी युद्धाची वेळ आल्यास ही बेटे चीनची फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेन्स असणार आहेत.
थोडक्यात, चीनची ही रणनीती आहे. सीमा भागात गावे वसवायची आणि नंतर त्या गावांचे लष्करी पेंद्रांमध्ये परावर्तित करायचे. त्या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा विकास करायचा आणि कालांतराने या गावांना लष्करीदृष्टय़ा सुसज्ज बनवायचे. हीच रणनीती चीन तिबेटबाबत अवलंबत आहे. तिबेट दौऱयादरम्यान शी जिनपिंग यांनी या सीमेवरील गावांचे खूप कौतुक केले होते. त्यावेळी चीनला सीमेवरील गावांबाबत अत्यंत आत्मविश्वास असून या सीमावर्ती गावांमुळे चीनचे रक्षण होते, असे गौरवोद्गारही जिनपिंग यांनी काढले होते.
आता हिंदुस्थान-चीन सीमारेषेवरही हाच प्रकार करण्याचा चीनचा इरादा आहे. आज हिंदुस्थानशी जोडलेल्या सीमा भागात चीन अनेक नवनवीन गावे वसवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सुरुवातीला ही गावे म्हणजे केवळ मानवी वस्ती आहे, असा आभास तयार केला जातो, पण कालांतराने त्यांना एक प्रकारचे लष्करी तळच बनवले जातात. या लष्करी तळांच्या माध्यमातून चीनची सीमा सुरक्षा भक्कम होईल आणि साहजिकच हिंदुस्थानसाठी असणारा धोका प्रचंड वाढेल.
सर्वप्रथम हिंदुस्थानने चीनप्रमाणे एखादा कायदा तयार करण्याची नितांत गरज आहे. तसेच चीनलगतच्या सीमा भागात आपणही गावे वसवली पाहिजेत. कारण सीमावर्ती भागात जेव्हा एखाद्या शत्रुराष्ट्राच्या सैन्याची घुसखोरी होते तेव्हा त्याची सर्वप्रथम सूचना स्थानिकांकडून मिळत असते. त्यामुळे हिंदुस्थानने एकीकडे सीमावर्ती भागात नागरी वस्त्या वसवतानाच तेथे साधनसंपत्तीचा विकासही केला पाहिजे. कित्येकदा या गावांचा विकास न झाल्यामुळे तेथील रहिवासी मागे फिरतात. परिणामी लष्कराला, सैन्याला मिळणारा माहितीचा मुख्य स्रोत कमी होतो. हिंदुस्थान आणि चीन यांच्यातील सीमारेषा या पर्वतीय क्षेत्रात आहेत. तेथे अत्यंत प्रतिकूल हवामान असते. अशा वेळी तेथील स्थानिकांचे सक्षमीकरण करणे गरजेचे आहे. कारण हिंदुस्थानी लष्कराला फर्स्ट इंटेलिजन्स इनपुट तेथून मिळतो. असे असूनही आजवर आपण या गोष्टीचे महत्त्व ओळखू शकलो नव्हतो. धक्कादायक बाब म्हणजे सीमेवर साधनसंपत्तीचा विकास करायचा नाही, असे 2009 पर्यंत हिंदुस्थानचे अधिकृत धोरणच होते. कारण आपण या भागात विकास केला तर त्याचा वापर चीन करेल अशी समजूत होती, पण गेल्या 7-8 वर्षांत ही परिस्थिती पूर्णतः पालटवण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू झाले. हीच बाब चीनला खुपत आहे. त्यामुळेच चीन सातत्याने हिंदुस्थानबरोबरचे वेगवेगळ्या प्रकारचे संघर्ष उकरून काढत आहे.
चीनची वाढती आक्रमकता पाहता हिंदुस्थानने लवकरात लवकर अशा स्वरूपाचा कायदा करणे ही काळाची गरज आहे. मात्र आपल्याकडे त्यासाठी एकमत होणे ही बाब खूप कठीण आहे. हिंदुस्थान आणि चीन यांच्यादरम्यान सुमारे 3800 किलोमीटरची सीमारेषा आहे. एप्रिल 2020 पासून ही सीमारेषा अत्यंत तणावपूर्ण बनली आहे. विशेषतः पूर्व लडाखमध्ये हिंदुस्थान आणि चीन यांच्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर तणाव निर्माण झाला आहे. या क्षेत्रातील हिंदुस्थानच्या अधिपत्याखालील अनेक भूभागांवर चीनने आपला दावा सांगितला आहे. यासंदर्भात दोन्ही देशांदरम्यान लष्करी पातळीवर चर्चाही सुरू आहेत. या चर्चांची 13 वी फेरी पूर्णपणे अपयशी ठरलेली आहे. परिणामी, परिस्थिती चिघळण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. दुसरीकडे भूतानबरोबरचा चीनचा सीमावाद तोदेखील चिघळलेला आहे.
यादरम्यान अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी राजवट प्रस्थापित झाली आहे. तालिबानबाबत चीन सध्या तरी सकारात्मक भूमिकेत दिसत असला तरी चीनच्या मनात कुठेतरी धास्ती आहे. याचे कारण 1996 ते 2001 या काळात अफगाणिस्तानात जेव्हा तालिबान 1.0 राजवट होती, त्याचा चीनला मोठा त्रास झाला होता. चीनच्या शिनशियाँग प्रांताची सीमारेषा अफगाणिस्तानशी जुळलेली आहे. या शिनशियाँग प्रांतामध्ये असणारे उईघूर मुस्लिम स्वायत्ततेसाठी, स्वातंत्र्यासाठी मागणी करत आहेत. या प्रयत्नांना तालिबानचे समर्थन मिळत होते. त्या काळात अनेक उईघूर योद्धय़ांना तालिबानकडून रीतसर प्रशिक्षण देण्यात आले होते याची भीती आजही चीनच्या मनात आहे. त्यामुळे या भागामध्ये टेहळणीसाठी चीनला अतिरिक्त गस्त घालावी लागणार आहे. या दृष्टिकोनातून चीनने सीमारेषांना संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने नवीन कायदा केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)
