राज्यात अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे महापुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱयांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मोठा दिलासा दिला आहे. अवकाळीग्रस्त शेतकऱयांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने तब्बल 5 हजार 250 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली तर बीडीडी चाळींच्या दुरुस्तीसाठी 8 कोटी रुपये, रस्त्यांच्या प्रकल्पांसाठी 450 कोटी रुपये , समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजासाठी 550 कोटी रुपयांची तरतूद राज्य सरकारने केली आहे.
नागपूर येथे सुरू झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्य सरकारने तब्बल 16 हजार 120 कोटी 86 लाख 28 हजार रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या सादर केल्या. राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी 16 नोव्हेंबर रोजी खरीपातील शेती-पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱयांना हेक्टरी 8 हजार तर फळबागांसाठी हेक्टरी 18 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. दोन हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत शेतकऱयांना दिली जाणार आहे. त्यापोटी राज्यपालांनी 2 हजार 59 कोटींचा पहिला हप्ता दिला तर दुसऱया टप्प्यात नुकतेच 4 हजार 500 कोटी वितरित केले आहेत. पुरेशी तरतूद नसल्याने राज्य आकस्मिकता निधीतून देण्यात आलेल्या या रकमेची भरपाई करण्यासाठी पुरवणी मागण्यांमधून 4 हजार 500 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
26 जुलै आणि त्यानंतर उद्भवलेल्या अतिवृष्टीमुळे विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही जिह्यांत महापूराने थैमान घातले. अशा भागातील ज्या शेतकऱयांनी पीक कर्ज घेतलेले नाही, पण त्यांच्या पिकांचे 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे अशा शेतकऱयांना एक हेक्टरच्या मर्यादेत एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफमधून दिल्या जाणाऱया मदतीच्या तिप्पट दराने भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी 389 कोटी रुपये वितरीत केले आहेत. त्यासाठी अतिरिक्त 750 कोटी रुपये नव्याने पुरवणी मागणीतून देण्यात आले आहेत.
पुरवण्या मागण्यांमधील महत्त्वाच्या तरतुदी…
दहशतवादविरोधी पथकाच्या गुप्तसेवा निधीसाठी अतिरिक्त तरतूद – 1 कोटी रु.
सायबर विभागातील पोलीसांच्या वेतन व भत्त्यासाठी -1 कोटी 50 लाख
निर्भया योजने अंतर्गत फॉरेन्सिक लॅबच्या सक्षमीकरणासाठी -26 कोटी 85 लाख रु.
परिवहन महामंडळाला विद्यार्थी सवलतीसाठी अतिरिक्त -271 कोटी
पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱयांच्या मदतीसाठी अग्रीम रकमेची भरपाई 4 हजार 500 कोटी रु.
अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱयांसाठी -750 कोटी रु.
कृषी उन्नती योजनेसाठी राज्याचा हिस्सा म्हणून -12 कोटी 94 लाख 45 हजार रु.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजनेसाठी- 39 कोटी 29 लाख
पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी 500 कोटी रु.
दूध भुकटी अनुदानासाठी 100 कोटी रु.
