इतर मागासवर्ग समाजातील प्रत्येक घटकाच्या प्रगतीसाठी राज्य शासन वचनबद्ध असून त्यांच्यासाठी निधी देताना हात आखडता घेतला जाणार नाही, अशी ग्वाही देतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ओबीसींचे सर्व प्रलंबित प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याबाबत संबंधित सचिवांनी तत्काळ कार्यवाही करावी व अहवाल द्यावा, असे निर्देश प्रशासनाला दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्राकडे एम्पेरिकल डेटा मागण्यात आला असल्याची माहिती या शिष्टमंडळाला दिली.
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महामंडळ यांच्यासाठी आवश्यकतेनुसार प्राधान्यक्रमाने निधी दिला जाईल. महाज्योती संस्थेची उपकेंद्रे राज्यातील विभागीय ठिकाणी सुरू करणे, महाज्योतीला स्वतंत्र कर्मचारी-अधिकारी नेमणे संदर्भात त्वरित कार्यवाही करावी, असेही निर्देश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी संबंधित सचिवांना दिले.
या बैठीकला उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक तसेच ग्रामविकास आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिवही उपस्थित होते. शिष्टमंडळात चंद्रकांत बावकर, ज्ञानेश्वर गोरे, जे. डी. तांडेल, लक्ष्मण गायकवाड, हरिभाऊ शेळके, गणेश हाके, अॅड. पल्लवी रेणके आदींचा समावेश होता.
मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसी लोकसंख्येची आकडेवारी
या शिष्टमंडळाने राज्याची तामीळनाडू आणि कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी केली. या संदर्भात मंत्री भुजबळ यांनी इम्पेरिकल डाटाची मागणी पेंद्राकडे करण्यात आली असून, सध्या सुरू असलेल्या संसद अधिवेशनाच्या माध्यमातून देखील या प्रश्नी राज्याची बाजू मांडण्यात येत आहे. तसेच आयोगाच्या माध्यमातून देखील आकडेवारी उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय आहे, असे सांगितले. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 72 वसतिगृह सुरू करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला असून, लवकरच ती सुरू होतील, अशी माहिती मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
शैक्षणिक शुल्क, शिष्यवृत्तीचे प्रश्न तातडीने सोडवा
भटक्या आणि विमुक्त जातीचे पुनर्वसन योग्य पद्धतीने व्हावे, तसेच 31 ऑगस्टला विमुक्त दिन साजरा करण्यात यावा, अशी मागणी लक्ष्मण गायकवाड यांनी केली. या मागणीवर कार्यवाही करण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निर्देश दिले. बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण, ओबीसींना शैक्षणिक शुल्क व शिष्यवृत्ती, जातपडताळणीतील बोगस दाखले, तांडा वस्ती सुधार समिती या अनुषंगानेही चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले.
