ग्रामीण भागातील लहान शेतकऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याकरिता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी पुढे यावे. कांद्याप्रमाणे ज्या पिकांना साठवणुकीची गरज आहे त्यासाठी राज्यभर साठवणूक केंद्र, शीतगृहांची उभारणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज कृषी विभागाला दिले.
राज्य शासन, नाफेड आणि महा एफपीसी यांच्या माध्यमातून देशातील पहिला कांदा साठवणूक व सुविधा प्रकल्प असलेल्या ‘महाओनियन’ प्रकल्पाचा ई-लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून उद्योग आणि कृषी विभाग हातात हात घालून शेतकऱयांच्या कल्याणासाठी एकत्र आले आहेत. शेतकऱयांनी कष्टाने पिकविलेल्या शेतमालाला हमी भावापेक्षा हमखास भाव मिळाला पाहिजे यासाठी ‘विकेल ते पिकेल’ या संकल्पनेतून शेतकऱयांना सुखी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी एकत्र येऊन कांदा साठवणुकीचे प्रकल्प उभारले आहेत. ज्या पिकांना साठवणुकीची गरज आहे त्यासाठी राज्यभर ठिकठिकाणी उभारणी केंद्र निर्माण केले पाहिजे.
कर्जातून बाहेर काढतानाच शेतकऱयाला स्वावलंबी बनवू
शेतकरी बांधव सर्वस्व पणाला लावून कांदा पिकवतो अशा वेळेला जर त्याला भाव मिळाला नाही तर त्याच्यावर आर्थिक संकट कोसळतं. कधीकधी शेतकऱयाने पिकविलेल्या सोन्यासारख्या शेतमालाला माती मोलं भाव मिळतो. हे थांबविण्यासाठी बाजारात ज्याला मागणी आहे ते पिकविण्यासाठी शेतकऱयांना मार्गदर्शन केलं पाहिजे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी गटशेतीला प्राधान्य दिले पाहिजे. शेतात राबणारा शेतकरी जगाचा अन्नदाता आहे. शेतकऱयांना कर्जातून बाहेर काढतानाच त्याला स्वावलंबी बनवून त्याच्या सुखासाठी काम करू, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी व्यक्त केला. यावेळी राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, कृषी मंत्री दादाजी भुसे सहभागी झाले होते. यावेळी शिरूर, जुन्नर, वैजापूर, सिन्नर आणि नगर जिह्यातील वांबोरी येथील साठवणुक प्रकल्पांचे लोकार्पण करण्यात आले.
महाराष्ट्रात शेतकऱयांनी उभारली 21 लाख मेट्रीक टन कांदा साठवणुक क्षमता- कृषीमंत्री
देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनाच्या 50 टक्के कांदा देशपातळीवर पुरविण्याचे काम महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधव करीत आहेत. राज्यात कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱयांनी वैयक्तीक पातळीवर सुमारे 21 लाख मेट्रीक टनाची कांदा साठवणुक क्षमता उभी केली असल्याची माहिती कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिली.
