राजकीय कार्यक्रम, आंदोलने, धार्मिक गर्दी रोखण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण आखा! मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची पंतप्रधानांना विनंती

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱया लाटेचा मुकाबला करताना वाढणारी गर्दी हे एक मोठे आव्हान आहे. यादृष्टीने धार्मिक, सामाजिक तसेच राजकीय कार्यक्रम, आंदोलने यामुळे विविध ठिकाणी होणारी गर्दी थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारनेच आता देशपातळीवर एक व्यापक धोरण आखावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आज केली. महाराष्ट्राने ठोस पावले उचलून दुसऱया लाटेचा सामना केलाच, पण तिसऱया लाटेला रोखण्यासाठी सज्ज असल्याचेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना सांगितले.

केंद्र शासनाने देशातील सहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ऑनलाइन बैठक आयोजित केली होती. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांकडून राज्याला कोरोना स्थितीबाबत वेळोवेळी होत असलेल्या मार्गदर्शनाबाबत आभार मानले. दुसऱया लाटेचे शेपूटदेखील अद्याप वळवळते आहे. असे असताना रुग्णसंख्या घटत असली तरी पूर्णपणे कमी झालेली नाही. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर सर्वच ठिकाणी लोक घराबाहेर पडताहेत, गर्दी करताहेत. रिव्हेंज टुरिझम, रिव्हेंज शॉपिंग सुरू झाले आहे. धार्मिक, राजकीय कारणांसाठी गर्दी होऊ लागली आहे. हे थांबविण्यासाठी राज्य प्रयत्न करते आहेच, पण केंद्रीय पातळीवरूनदेखील आपल्याला काही व्यापक स्वरूपाचे धोरण आखावे लागेल असे दिसते, असे मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.

ऑक्सिजन पुरवठय़ासाठी सहकार्य करा!

मुख्यमंत्री म्हणाले की, पेंद्राने दिलेल्या प्रमाणानुसार विचार करता, संभाव्य तिसऱया लाटेत राज्याला दररोज सुमारे 4 हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजनची आवश्यकता भासेल. आम्ही 2 हजार मेट्रिक टन उत्पादन करू शकतो. उर्वरित 2 हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा नजीकच्या राज्यातून झाला तरच मोठी मदत होईल. भिलाई, जामनगर, बेल्लारी स्टील प्लांट या ठिकाणाहून एलएमओ महाराष्ट्राला मिळण्यासाठी केंद्राने सहाय्य करावे. राज्यात प्रत्येक जिह्यात 530 पीएसए ऑक्सिजन प्लांट्स उभारणे सुरू असून जिल्हानिहाय ऑक्सिजन व्यवस्थापन नियोजन केले असल्याचेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या आणि मृत्युदर कमी होत असला तरी आणखीही कमी होण्याची गरज आहे. फ्रंटलाईन वर्कर्सचे लसीकरणही वेगाने पूर्ण करीत आहोत. लसी वाया जाण्याचे प्रमाणही कमी केले आहे

राज्याला जास्तीत जास्त लसींचे डोस मिळावेत, महत्त्वाच्या औषधांच्या किमती नियंत्रित कराव्यात तसेच कोविडोत्तर उपचारांसाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्सची केंद्रे सुरू करण्यासाठी केंद्राने मदत करावी.

कोणत्याही परिस्थितीत यापुढील काळात कोविडमुळे उत्पादनांवर व सेवांवर परिणाम होणार नाही आणि व्यवहार सुरूच राहतील यासाठी काळजी घेण्यात येत आहे. उद्योगांसाठी कोविडविषयक टास्क फोर्स तयार केला आहे.

आज मास्क हाच आपला खऱया अर्थाने संरक्षक आहे. यासाठी सर्व पातळीवर लोकशिक्षण आणि काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. त्यासाठीही राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे.

सध्या पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील मिळून 8 ते 10 जिह्यांमध्ये अद्यापही संसर्ग आहे. या जिह्यांमधील 18 वर्षांपुढील 2.06 कोटी जणांना पूर्ण दोन्ही डोस देणे गरजेचे आहे. सध्या 87.90 लाख डोस इथे दिले असून जादाचे 3 कोटी डोस मिळाले तर संपूर्ण लसीकरण करता येईल.

सहा राज्यांमध्ये चिंताजनक स्थिती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून महाराष्ट्रासह केरळ, आंध्र प्रदेश, तामीळनाडू, कर्नाटक, ओडिशा या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. या चर्चेसाठी पेंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय आणि केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार हेदेखील उपस्थित होते.

यावेळी पंतप्रधान म्हणाले, आधी तज्ञांचं असं म्हणणं होतं की, ज्या राज्यांमधून कोरोनाच्या दुसऱया लाटेची सुरुवात झाली आहे तिथली परिस्थिती आधी नियंत्रणात येईल. मात्र, महाराष्ट्र आणि केरळमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या सतत वाढतच आहे. देशातले 80 टक्के कोरोनाबाधित हे याच सहा राज्यांमधले आहेत. तसेच 84 टक्के मृत्यूही याच राज्यांमध्ये झाले आहेत. ही चिंताजनक बाब असल्याचंही ते म्हणाले. ज्या राज्यांमध्ये रुग्णसंख्या सातत्याने वाढत आहे त्या राज्यांनी जास्तीत जास्त प्रतिबंधात्मक उपाय करून कोरोनाची तिसरी लाट सुरुवातीपासूनच रोखायला हवी.

लस कोरोनाशी लढण्याचे अस्त्र्ा

जसजशी रुग्णवाढ होते तसतसा हा विषाणू आपली रूपे बदलत आहे. अधिक धोकादायक होत आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढय़ात आपण आधी ही रणनीती अवलंबली आहे. आताही आपल्याला तेच करायचं आहे. टेस्ट, ट्रक, ट्रीट आणि आता लसीकरणाच्या रणनीतीच्या आधारावर आपल्याला पुढे जायचं आहे. तसंच ग्रामीण भागावर जास्त लक्ष केंद्रित करायला हवं तसंच मायक्रो कन्टेनमेंट झोनवर अधिक लक्ष द्यायला हवं. त्याचबरोबर संसर्ग जास्त असलेल्या भागांमध्ये चाचण्या जास्तीत जास्त वाढवायला हव्यात आणि लसीचा वापर कोरोनाशी लढण्याचं एक अस्त्र्ा म्हणून करायचा आहे. पेंद्र सरकारने लागू केलेल्या 23 कोटींच्या कोरोना पॅकेजचा वापर वैद्यकीय सुविधा अधिक बळकट करण्यासाठी करायला हवा, असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.