आरे येथील मेट्रो कारशेड वगळता राज्यातील एकाही विकास प्रकल्पाला स्थगिती दिलेली नाही, असे मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. मात्र राज्याच्या तिजोरीत किती पैसे आहेत यावर प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरवणार, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी मंत्रालयात मेट्रो, ट्रान्स हार्बर लिंक, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि समृद्धी महामार्ग या मोठय़ा प्रकल्पांच्या कामांचा आढावा घेतला. ही मॅरेथॉन बैठक तब्बल चार तास चालली. यावेळी या सर्व प्रकल्पांच्या कामांचे सादरीकरणही झाले.
विकासकामांच्या आड येणार नाही!
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, पायाभूत सुविधांसाठी असलेल्या विकासकामांच्या आड आम्ही येणार नाही. मात्र उपलब्ध निधी व त्याचा विनियोग आणि स्थानिकांना त्याचा होणारा लाभ या सर्व बाबींचा विचार करून या पायाभूत सुविधांच्या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवणे आवश्यक आहे. बुलेट ट्रेनबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
स्थानिकांना विश्वासात घेणार
कुठलाही विकास प्रकल्प राबवताना स्थानिक लोकांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. प्रशासनामार्फत तळमळीने काम केले जाते. मात्र कामाची प्रगती आणि निधी याचा ताळमेळ घालणेही आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
भीमा-कोरेगाव
भीमा-कोरेगाव दंगतीलील गुन्हे मागे घेण्याच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, ज्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप नाहीत त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश यापूर्वीच्या सरकारने दिलेले आहेत. त्याची अंमलबजावणी झाली की नाही हे तपासण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
या वेळी मंत्री एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, छगन भुजबळ, जयंत पाटील यांच्यासह मुख्य सचिव अजोय मेहता, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त आर. ए. राजीव, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालिका अश्विनी भिडे, समृद्धी महामार्गाचे राधाकृष्ण मोपलवार यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रालयात विविध प्रकल्पांची आढावा बैठक घेतली.
