आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये दहा वर्षांपासून संगणक शिक्षक म्हणून कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांवर शासनाच्या एका जाचक आदेशामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. पालघर जिह्यातील 24 जागांसाठी पुन्हा नव्याने अर्ज मागवण्यात येणार असल्याने आतापर्यंत तुटपुंज्या मानधनावर काम करणारे हे शिक्षक बेरोजगार होणार आहेत. या अन्यायकारक आदेशाच्या निषेधार्थ शिक्षकांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.
2009 पासून जिह्यातील 24 शिक्षक विद्यार्थ्यांना संगणक शिकवण्याचे काम करत होते. मात्र 2018 पासून संगणक शिक्षण बंद करण्याचा फतवा आदिवासी मंत्रालयाने काढला. यानंतर या शिक्षकांनी पाठपुरावा केला. त्यामुळे शासनाने संगणक शिक्षक हे पद मंजूर केले. मुळात 2009 ला या शिक्षकांची नियुक्ती शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून केली होती. नियुक्तीवेळी शैक्षणिक पात्रता कोणत्याही शाखेची पदवी व संगणकाचा कोणताही कोर्स असा शासन निर्णय होता. परंतु आता पद मंजुरीनंतर शासनाने या 24 शिक्षकांना वाऱयावर सोडले आहे. पुन्हा जाहिरात देऊन ही पदे भरण्याचा फतवा काढला आहे. शिवाय जिह्याबाहेरील उमेदवारही अर्ज करू शकतात. त्यामुळे दहा वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर काम करणारे संगणक शिक्षक बेरोजगार होणार आहेत. या निषेधार्थ त्यांनी डहाणू येथील आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या बाहेर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.
शिक्षकांची प्रकृती खालावली
पुन्हा नव्याने अर्ज मागवून पद भरती करणे म्हणजे शासनाने आमची दहा वर्षांची सेवा मातीमोल ठरवली आहे, असे म्हणत संगणक शिक्षकांनी संताप व्यक्त केला आहे. पालघर जिह्यातील डहाणू व जव्हार प्रकल्पांतर्गत येणाऱया शासकीय आश्रम शाळांमध्ये संगणक शिक्षक म्हणून सेवेत असलेल्या 24 शिक्षकांनी डहाणू येथील आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या बाहेर बेमुदत उपोषण सुरू केले. यातील काही शिक्षकांची प्रकृती खालावली असून यातील एका शिक्षकास उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
