महावितरण कंपनीमधील कंत्राटी कामगारांना शासकीय भरतीमध्ये प्राधान्य मिळणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत ही माहिती दिली. वीज वितरण कंपनीच्या कंत्राटी कामगारांना सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला होता. त्या प्रश्नाला फडणवीस यांनी उत्तर दिले. वीज मंडळाचे कोणत्याही स्थितीत खासगीकरण करण्याचा शासनाचा विचार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
महावितरण कंपनीमध्ये तांत्रिक व अतांत्रिक कामगारांची जवळपास 26 हजार 648 पदे रिक्त असल्याची माहिती फडणवीस यांनी यावेळी दिली. महानिर्मिती व महापारेषण कंपनीमध्ये लाइटमन तथा तत्सम कामगारांची पदे नाहीत, मात्र राज्य शासन लवकरच महावितरणमध्ये मोठय़ा प्रमाणात पदभरती करणार आहे. यामध्ये कंत्राटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरक्षा महामंडळाच्या पद्धतीने विमा संरक्षण देण्यात येईल. प्रत्येक वर्षी पाच गुण देऊन गुणवत्ता यादीवर येण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
महानिर्मिती कंपनीमध्ये 17 हजार 443, महापारेषणमध्ये 3940 आणि महावितरणमध्ये 21 हजार 551 कंत्राटी कामगार आहेत. पंत्राटदार कामगारांना कमी वेतन देतात असा मुद्दा यावेळी महादेव जानकर यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट वेतन देण्याची व्यवस्था केली जाईल असे फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिकेत तटकरे आणि शिवसेनेचे सचिन अहिर व अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.
