
सामना ऑनलाईन । मुंबई
राज्यात नागरी व ग्रामीण सहकारी पतसंस्थेची स्थापना करणे सोपे झाले आहे. आतापर्यंत मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत एखादी पतसंस्था सुरू करावयाची असेल तर किमान चार हजार सभासद आणि 75 लाख रुपयांचे भांडवल असणे बंधनकारक होते. या जाचक अटींमुळे गेल्या पाच वर्षांत फारशी नवीन पतसंस्थांची नोंदणी झालेली नाही. तसेच अस्तित्वात असलेल्या संस्थांचे कार्यक्षेत्रही अपेक्षितपणे वाढलेले नाही. त्या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाने आता पतसंस्था स्थापनेच्या निकषात शिथिलता आणत सभासद आणि भांडवल मर्यादा कमी केली आहे. त्यामुळे पतसंस्थांच्या वाढीला चालना मिळणार आहे.
महाराष्ट्रात सहकारी संस्थाची संख्या दोन लाखांच्या घरात असून नागरी व ग्रामीण सहकारी पतसंस्थांची संख्या 20 हजारांहून अधिक आहेत. सर्वसामान्यांचे अर्थकारण अवलंबून असलेल्या पतसंस्थांच्या कारभारमध्ये अनागोंदी वाढल्याने 2014 मध्ये सहकार विभागाने पतसंस्थांच्या स्थापनेचे निकष कडक केले होते. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत संस्थांची नव्याने नोंदणी झालेली नव्हती. त्यामुळे जाचक अटी शिथिल करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने केली होती. त्याची दखल घेत सहकार विभागाने मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबईतील सहकारी पतसंस्थांच्या नोंदणीसाठी असलेली चार हजार सभासद आणि 75 लाख रुपयांच्या भागभांडवलाची अटी शिथिल करत 2500 सभासद आणि 40 लाख रुपयांपर्यंत भागभांडवलाची मर्यादा खाली आणली आहे. तर इतर महानगरपालिका क्षेत्रात 2500 सभासद आणि 40 लाख रुपये एवढी भागभांडवलाची मर्यादा ठेवली असून तालुकास्तरासाठी 2200 सभासद आणि 12 लाख रुपये तर गाव पातळीसाठी 700 सभासद आणि 3 लाख भागभांडवलाची मर्यादा ठेवली आहे.
तीन वर्षांचा प्रकल्प आराखडा सादर करावा लागणार
सहकार विभागाने पतसंस्थेच्या स्थापनेसंदर्भातील निकष शिथिल केले असले तरी पुढील तीन वर्षांत संस्था कशा प्रकारे काम करणार आहे. ठेवी किती गोळा करणार, कर्ज किती वाटप करणार आणि भागभांडवलात किती वाढ करणार याबाबतचा ठोस आराखडा नोंदणीच्या वेळी सादर करावा लागणार असल्याचे सहकार आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.




























































