केरळने कोरोनाला कसे हरवले!

794

>> अभिपर्णा भोसले

केरळमध्ये पहिला कोविड पेशंट 30 जानेवारी रोजी सापडला होता; पण तेथील कोरोना लढय़ाची सुरुवात त्याही अगोदर झाली होती. त्यामुळे कोरोना केसेसच्या वाढीचा कर्व्ह फ्लॅट ठेवणे आणि 1 मे रोजी शून्य पॉझिटिव्ह केसेसचा आकडा गाठणे केरळला शक्य झाले. त्यानंतर आलेल्या नवीन केसेस संख्येने तुरळक आणि आटोक्यात येऊ शकणाऱया होत्या. कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूंचा राष्ट्रीय सरासरी दर 3.3 टक्के असताना केरळमधील मृत्युदर 0.88 टक्के आहे. 5 जूनपर्यंत एकूण कोरोना केसेस 1,588 असून 15 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. अर्थात केरळमधील कोरोनाची लागण होणाऱया व्यक्तीचे सरासरी वय 37 असल्याने मृत्यूचे प्रमाण कमी दिसते. केरळने कोरोनाविरुद्ध उचललेली पावले सोपी आणि अनुकरणीय असली तरी तीच पावले उचललेल्या जगभरातील इतर प्रशासनांना केरळइतके यश मिळू शकले नाही, हे खरे आहे.

वुहानमध्ये कोरोनाची परिस्थिती भीषण झाल्याने तेथे शिक्षण घेत असलेल्या केरळच्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन कोरोनासंबंधी केंद्राच्या सूचनांची वाट न पाहता केरळ सरकारने स्वतःची स्ट्रटेजी आखण्यास सुरुवात केली होती. तिरुअनंतपुरमध्ये 23 जानेवारीला एक कंट्रोल रूम तयार करण्यात आली होती आणि पहिली केस ही एक आठवडय़ानंतर सापडली. ही हिंदुस्थानातील पहिली कोरोना केस (इंडेक्स केस) होती.

10 मार्चला केरळमधील केसेसची संख्या 12 झाली तेव्हाच केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी सर्व शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक गर्दीची ठिकाणे बंद ठेवण्याचे आदेश दिले. शिवाय धार्मिक स्थळांना भेटी न देण्याचे आवाहन लोकांना करण्यात आले. याच्या दुसऱयाच दिवशी, म्हणजे 11 मार्चला जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना ही महामारी (पॅंडेमिक) असल्याचे घोषित केले. मुख्यमंत्री विजयन हे दररोज प्रसारमाध्यमांना माहिती देत होते. ’वर्क फ्रॉम होम’ची सुरुवात होणार असल्याने इंटरनेट कंपन्यांना चांगल्या दर्जाच्या सुविधा पुरवण्याचे आवाहन करण्यात आले. हॅण्ड सॅनिटायझर आणि मास्कच्या निर्मितीमध्ये वाढ करण्याची सूचना देण्यात आली. शाळेतील माध्यान्ह आहारावर अवलंबून असलेल्या मुलांना घरपोच अन्न पुरवण्याची व्यवस्था करण्यात आली. त्याचबरोबर समाजाचे मानसिक स्वास्थ्य टिकवून ठेवण्यासाठी एक हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली. यामुळे जनतेच्या मनातील भीती कमी होऊन लोकांचा सरकारच्या कार्यक्षमतेवरील विश्वास वाढला.

24 मार्चला देशव्यापी 2 दिवसीय प्रथम टाळेबंदी करण्यात आली. पण केरळमधील लॉकडाऊन हे अप्रत्यक्षरीत्या याआधीच सुरू झाले होते. जनतेला आर्थिक आधार म्हणून रिलीफ पॅकेज जाहीर करणारे पी. विजयन पहिले मुख्यमंत्री ठरले. अडकलेले स्थलांतरित मजूर आणि अन्नासाठी परावलंबी असलेल्या समाजघटकांसाठी समुदाय किचन योजना सुरू करण्यात आली. तसेच राज्य पेन्शन हफ्ते नंतर भरण्याचीही सुविधा उपलब्ध करून दिली गेली. केंद्राने ऐनवेळी जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे इतर राज्यांत जो पुरवठा क्रायसिस निर्माण झाला आणि स्थलांतरितांमध्ये तसेच हातावर पोट असलेल्या वर्गात जे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले ती परिस्थिती केरळमध्ये ओढवली नाही, याचे श्रेय राज्य सरकारला जाते.
2018 मध्ये उद्भवलेल्या निपाह विषाणूच्या अनुभवाची केरळला पार्श्वभूमी आहे. अर्थात निपाह हा केवळ दोन जिह्यांपुरता मर्यादित होता आणि बाहेरून आलेली एकही केस सापडली नव्हती. त्यावेळी ज्या उपाययोजना करून निपाह नियंत्रणात आणला गेला तेच उपाय कोरोनासाठीही अमलात आणले गेले. केरळमध्ये सुरुवातीपासूनच प्राथमिक आरोग्यसुविधा उत्तम आहेत, पण अशा परिस्थितींमध्ये पाळावयाच्या पुस्तकी सूचना तिथे शिस्तीत राबवल्या जातात, हे तिथल्या यशाचं गमक असावं. राजकीय नेतृत्व, प्रशासन आणि जनतेने आरोग्य विभागाला दिलेला संपूर्ण सहयोग ही जमेची बाजू. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने राज्याच्या निर्बंध आणि चाचणीबाबतीतील जलद निर्णयांचा आणि यशस्वी अंमलबजावणीचा ’केरळ मॉडेल’ अशा शब्दांत पुरस्कार केला.

’काळ’ ओळखून टाकलेली पावले

केरळच्या आरोग्यमंत्री के.के. शैलजा या ’कोरोना व्हायरस स्लेयर’ म्हणून ओळखल्या जातात. वुहानमधील परिस्थिती पाहता जानेवारीमध्येच केरळमधील चार आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर प्रवाशांचे स्क्रिनिंग करण्याचे आदेश देण्यात आले. असे करणाऱया त्या जगातील पहिल्याच प्रशासक असाव्यात. ज्यांच्यात लक्षणे दिसून आली त्यांना जवळच्या आरोग्य सुविधेत पाठवून आयसोलेट करण्यात आले आणि त्यांच्या चाचणीचे नमुने 700 मैल दूर असलेल्या राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्थेस पाठवण्यात आले. फेब्रुवारी मध्ये शैलजा यांनी पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचा समन्वय साधणारी 24 सदस्य असलेली राज्य प्रतिसाद टीम तयार केली होती. 15 मार्च रोजी ’ब्रेक द चेन’ नावाचे हात धुण्यासंबंधीच्या कॅम्पेनचे शैलजा यांनी उद्घाटन केले. यात रेल्वे स्टेशन्स आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी हँडवॉशची व्यवस्था करण्यात आली. मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ापर्यंत जेव्हा केंद्रालाही या आजारास कसा प्रतिसाद द्यावा हे समजले नव्हते त्यावेळी केरळमध्ये 1 लाख 34 हजारांपेक्षा जास्त लोक देखरेखीखाली होते, 620 च्या आसपास लोक सरकारी इस्पितळांमध्ये क्वारंटाईन झाले होते आणि ज्यांची घरी सोय होऊ शकत होती ते होम क्वारंटाईन झाले होते.

‘आम्ही सर्वोत्तम कामगिरी करण्याची आशा बाळगून असलो तरी सर्वांत वाईट परिस्थितीला तोंड देण्याची आम्ही तयारी केली होती. तरीही एका आठवडय़ाने काय होईल हे कुणीच सांगू शकत नाही’, हे राज्य आरोग्यमंत्री शैलजा यांचे उद्गार एकाच वेळी धैर्य वाढवणारे आणि सावध करणारे ठरतात. ज्यावेळी युरोप आणि अमेरिकेस या आजाराची जाणीवही झाली नव्हती त्यावेळी शैलजा यांनी प्रवाशांची आरोग्य चाचणी करण्याचा आणि लक्षणे असलेल्यांना क्वारंटाईन करण्याचा दूरदर्शीपणा दाखवला होता. युरोप आणि अमेरिकेत हाच निर्णय तब्बल दोन महिन्यांनी घेण्यात आला होता! राजकारणात येण्यापूर्वी साध्या विज्ञान शिक्षिका असलेल्या शैलजा यांनी जे करून दाखवले ते विकसित राष्ट्रांनाही जमले नाही.

आरोग्यव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण

हिंदुस्थानात सर्वच राज्यांमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र, समुदाय आरोग्य केंद्र, तालुका हॉस्पिटल, जिल्हा हॉस्पिटल आणि जनरल हॉस्पिटल अशी त्रिस्तरीय आरोग्यव्यवस्था कार्यरत आहे. यात मेडिकल कॉलेजेस आणि रिसर्च सेंटर्सचाही ढोबळमानाने समावेश केला जातो. केरळमध्ये या उतरंडीतील प्रत्येक सांधा हा दुसऱयाइतकाच मजबूत आहे. प्रति हजार लोकसंख्येमागे 2.9 बेड्स आहेत. हीच संख्या अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात प्रति हजार लोकसंख्येमागे 2.2 अशी आढळून येते. येत्या पाच वर्षांत केरळमध्ये प्रति 200 लोकांमागे एक डॉक्टर असेल तर राष्ट्रीय पातळीवर हे प्रमाण प्रति 2000 लोकांमागे एक डॉक्टर असे आहे. केरळमध्ये प्रति हजार चौरस मीटरमागे 1.5 हॉस्पिटल आहेत. याव्यतिरिक्त संपूर्ण केरळमधील सर्व मेडिकल कॉलेजेस, होस्टेल्स आणि पडीक इमारतींमध्ये एकूण 635 कोरोना केअर सेंटर्स उभारली गेली. याशिवाय सवा लाखाच्या आसपास खोल्या या संशयित रूग्णांना दाखल करून घेण्यासाठी उपलब्ध केल्या गेल्या. केरळमधील आरोग्य क्षेत्रांत काम करणाऱया नर्सेसचे प्रमाणही उर्वरित राज्यांपेक्षा जास्त आहे. केरळमधील शिक्षणव्यवस्थेत आरोग्य क्षेत्राकडे महत्त्वाचे करियर म्हणून पाहिले जाते त्यामुळे आरोग्य सेवकांची उणीव भासली नाही.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग

अगदी ग्रामपंचायत स्तरावरून कोरोनाला आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न केले गेले. 26 मार्च रोजी 22 ते 40 वयोगटातील अडीच लाख स्वयंसेवकांची स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मदत करण्यासाठी निवड करण्यात आली. त्यांना ऍम्ब्युलन्स चालक, नर्सेस आणि पॅरामेडिकल स्टाफ म्हणून काम पाहण्यासाठी तीन दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात आले. घरी क्वारंटाईन असलेल्या तसेच स्वतःची काळजी घेण्यास असमर्थ असलेल्यांसाठी टिफिन पुरवण्याची जबाबदारी या स्वयंसेवकांना देण्यात आली होती. मार्चमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सुरू असताना बाहेरील राष्ट्रांतून गावांत परतलेल्या नागरिकांच्या चाचण्या करून त्यांना आयसोलेट केले गेले. स्थानिक आरोग्य कर्मचारी आणि सामाजिक बांधिलकी जपणाऱया लोकांनी एकत्र काम करण्यास सुरुवात केली. जे लोक आयसोलेशनमध्ये होते त्यांच्यासाठी कम्युनिटी किचन सरू करण्यात आले. चेंगालामध्ये आयसोलेटेड नागरिक आणि अडकलेले स्थलांतरित मजूर अशा एकाच वेळी 1200 लोकांना अन्न पुरवले जात होते. स्थानिक आरोग्य सेवा अधिकारी सर्व रुग्णांना वेळेवर औषधे मिळत आहेत ना, हे पडताळून पाहायचे. यासाठी गावपातळीवर हेल्पलाइन आणि व्हाट्सऍप ग्रुप्स काढण्यात आले होते. ज्यांच्या घरात जागेच्या अभावी सोशल डिस्टंसिंग पाळता येणे शक्य नव्हते त्यांना जागा मिळवून देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात आला. काही जणांनी आपल्या घरातील वापरात नसलेले मजले आणि घरे रुग्णांसाठी उपलब्ध करून दिली. ज्यांच्या टेस्ट्स पॉझिटिव्ह आल्या होत्या त्यांना तब्बल 28 दिवस क्वारंटाइन करण्यात आले होते. स्थानिक प्रशासनातील अगदी प्राथमिक असणाऱया ग्रामपातळीवर करण्यात आलेल्या अशा उपाययोजनांमुळे संसर्ग आणि मृत्युदर कमी राखण्यात यश आले.

विविध विभागांतील समन्वय

केरळमधून व्यापार आणि नोकरीनिमित्त सतत आंतरराष्ट्रीय प्रवास करणारा एक मोठा वर्ग आहे. वर्षातून 1.7 कोटी प्रवासी केरळमधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून प्रवास करतात. यातील 25 लाख लोकांचा प्रवास हा नियमित स्वरूपाचा असतो. 70टक्के पेक्षा जास्त कोविड पॉझिटिव्ह हे बाहेरून आणि विशेषतः आखाती राष्ट्रांतून आलेले होते. त्यामुळे विमानप्रवास करून आलेल्यांचे कॉन्टॅक्टस ट्रेस करणे आणि त्यांच्या घरापर्यंतच्या प्रवासाचा ग्राफिक्सच्या साहाय्याने रूट मॅप बनवणे हे अतिशय क्लिष्ट स्वरूपाचे काम होते. यासाठी प्रत्येक जिह्याच्या ठिकाणी एक कोविड-19 केअर सेंटर उभारण्यात आले. बाहेरून आलेल्या नागरिकांना येथे आयसोलेट करण्यात आले आणि मगच घरी सोडण्यात आले.

नागरिकांची सजगता आणि उत्स्फूर्त नियमपालन

हिंदुस्थानातील इतर राज्यांचा विचार करता केरळ हे साक्षरतेच्या बाबतीत सगळ्यांत प्रगत राज्य आहे. चिंचोळ्या आकाराच्या, अगदी कमी क्षेत्रफळ असलेल्या केरळमधील एकूण लोकसंख्या साडेतीन कोटी आहे. ही लोकसंख्या अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्याइतकी असून लोकसंख्येची घनताही प्रति चौरस किलोमीटरमागे 819 लोक इतकी जास्त आहे. तसेच पर्यटन व्यवसायही मोठा असल्याने कोरोनाचा प्रादुर्भाव जलद गतीने होण्याची शक्यता होती. पण तेथील 94 टक्के जनता साक्षर असल्याने आणि स्थानिक मीडिया अद्ययावत माहिती देत असल्याने प्रशासनास फारशी तोशीस पडली नाही. ’सूर्यप्रकाशात दोन तास घालवल्यास हा आजार होत नाही’ अशा बऱयाच अफवा व्हाट्सऍपसारख्या माध्यमातून पसरत असताना केरळमध्ये लोक स्थानिक परिस्थिती पाहून अधिकृत सूचनांचे पालन करत होते. त्यांचा एकंदर प्रतिसाद पाहता इतर राज्यांतील, पर्यायाने इतर राष्ट्रांतील घटनांचा विचार केल्यास केरळमधील नागरिक गांभीर्य ओळखून जबाबदारीने वागत असल्याचे लक्षात येते. लक्षणे दिसल्यावर पॅनिक न होता कुणाला कॉल करायचा आणि इतर काही मदत हवी असल्यास कुठली हेल्पलाइन वापरायची हे सामान्य लोकांना माहिती असणे पुरेसे असते. ते केरळला सहज साधता आले.

  • केरळ सरकारने काळाच्या आधीच उचललेली पावले योग्य ठरली. आरोग्य कर्मचाऱयांनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी काम पाहणाऱया स्वयंसेवकांनी आपापल्या भागातील विशेष काळजी घेण्याची आवश्यकता असलेल्या व्यक्ती आणि वृद्ध नागरिकांना आधार दिला. अशा परिस्थितीत काम करत असलेल्या पोलीस आणि आरोग्य विभागातील कर्मचाऱयांना ताणतणाव हॅण्डल करता यावा म्हणून मानसोपचारतज्ञांनी साडेतीन लाखांपेक्षा अधिक कॉल्स केले. दक्षिण कोरियाप्रमाणे केरळमध्ये खूप मोठय़ा प्रमाणावर चाचण्या झाल्या किंवा तेथे मोठय़ा प्रमाणावर व्हेंटिलेटर्स आणि तत्सम प्रगत आरोग्यसुविधा उपलब्ध होत्या अशातलाही भाग नाही. तळागाळात खऱया अर्थाने कार्यरत असलेली आणि समाजकल्याणास सर्वोच्च स्थान देणारी लोकशाही, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगमध्ये प्रवासाची माहिती न लपवता आणि प्रसंगी स्वतःहून स्क्रीनिंगची मागणी करून नागरिकांनी केलेले सहकार्य, टेक्नॉलॉजीचा योग्य वापर करून कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगमध्ये सरकारच्या विविध विभागांनी संसर्ग मर्यादित ठेवण्यात मिळवलेले यश, परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून एकमेकांना मदत करण्याची आणि सांभाळून घेण्याची संस्कृती ही 2018 तील पूर परिस्थितीप्रमाणेच कोरोना परिस्थितीतही केरळच्या कामी आली, असे म्हणता येईल.
आपली प्रतिक्रिया द्या