कारागृहातील बंदीजन प्रकरणी राज्य शासनासह उच्चाधिकार समितीला खंडपीठाची नोटीस

716
फोटो प्रातिनिधीक

काेराेनाच्या पार्श्वभुमिवर राज्याच्या कारागृहांमध्ये सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झालेल्या बंदीजन आणि कच्चे कैदी यांना पॅरोल अथवा जामिनावर साेडण्यासंबंधी सर्वाेच्च न्यायालयाने निर्देश दिले हाेते. संबंधित निर्देशाप्रमाणे स्थापन करण्यात आलेल्या सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अकरा हजार बंदीजन आणि कच्चे कैदी साेडण्याची आवश्यकता हाेती. परंतु राज्यशासनाने स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीने तयार केलेल्या निकषानुसार राज्यात केवळ एक हजार बंदीजन सुटले. उच्चाधिकार समितीच्या निकषांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर यांच्या येथील खंडपीठात आव्हान दिले असता न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी राज्यशासन, अंडर ट्रायल रिव्ह्ू कमिटी, उच्चाधिकारी समिती व कारागृह महानिरीक्षक यांना नाेटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकेची सुनावणी 8 एप्रिल राेजी ठेवण्यात आली आहे.

काेराेनाचा प्रादुर्भाव राेखण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाने एका सुमाेटाे याचिकेत देशभरातील बंदीजन व कच्चे कैदी यांना पॅराेल अथवा जामिनावार काही दिवस साेडण्यासंबंधी सर्व राज्य सरकारांना निर्देश दिले हाेते. राज्य सरकार कायदेतज्ञांचा सहभाग असलेली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन यासंबंधी निर्णय घ्यावा असे स्पष्ट केले हाेते. सर्वाेच्च न्यायालयाने यासाठी सात वर्षे अथवा त्यापेक्षा कमी शिक्षा झालेल्या बंदीजनांचा यासाठी विचार करावा असे आपल्या निर्णयात म्हटले हाेते. राज्याचे स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीने केवळ भारतीय दंड संहितेनुसार (आयपीसी) शिक्षा झालेल्या बंदाजनांनाच पॅराेलवर साेडण्याचा विचार केली. कच्चे कैद्यांसंबंधी काहीच निर्णय समितीने घेतला नाही. याविराेधात हर्सूल कारागृहात शिक्षा भाेगत असलेल्या दाेन बंदीजनांच्या वतीने अॅड. प्रज्ञा तळेकर व अॅड. माधवी आय्यपन यांनी खंडपीठात उच्चाधिकार समितीच्या निकषांना आव्हान दिले.

कर्नाटक व केरळ उच्च न्यायालयाने यासंबंधी सात वर्षे अथवा त्यापेक्षा कमी शिक्षा झालेल्या बंदीजनांना साेडले असून यासाठी केवळ आयपीसीचा निषक लावणे अयाेग्य असल्याचा युक्तीवाद अॅड. तळेकर यांनी केला. वर्गीकरण करणे चुकीचे असून, यामुळे राज्यात 11 हजार बंदीजन आणि कच्चे कैदी बाेहर पडणे गरजेचे हाेते. संभाजीनगरातील हर्सूल कारागृहात 1828 शिक्षा झालेले बंदीजन कच्चे केदी आहेत. यातील सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकषाप्रमाणे 589 सुटणे गरजेचे हाेते परंतु उच्चाधिकार समितीच्या निकषांमुळे केवळ ७४ जणांनाच साेडण्यात आले. कारागृहातील कच्चे कैदी यांना अद्याप शिक्षा झाली नाही आणि यातील एखादा निर्दाेष जर काेराेनामुळे बाधित झाला तर त्याची जबाबदारी कुणाची राहील असा प्रश्नही याप्रसंगी उपस्थित करण्यात आला. याचिकेची सुनावणी 8 एप्रिल राेजी ठेवण्यात आली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या