पंतप्रधान आवास योजनेला लाचखोरीचे ग्रहण

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

गोरगरिबांना घरे मिळावीत यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेला आता लाचखोरीचे ग्रहण लागले आहे. या योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या घराच्या बांधकामासाठी 17 हजार रुपयांची लाच स्वीकारणाऱ्या संगमनेर नगरपरिषदेतील कंत्राटी अभियंत्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नाशिकमधील पथकाने रंगेहाथ अटक केली आहे. याप्रकरणी संगमनेर शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

विकास सुरेश जोंधळे (वय 28, रा. कोकणगाव, ता. संगमनेर) असे गुन्हा दाखल झालेल्या कंत्राटी अभियंत्याचे नाव आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत गरिबांना घरे बांधण्यासाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येते. मात्र, या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची घरे मंजूर करण्यासाठीही पैसे घेतले जात असल्याचे समोर आले आहे. पालिकेचे मुख्याधिकारी राहुल वाघ यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या या योजनेचा संगमनेर नगर परिषदेतील विकास सुरेश जोंधळे हा संगमनेर नगरपरिषदेत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सीएलटीसी (टेक्निकल सेल) अभियंता म्हणून काम पाहत आहे. त्याने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यास रक्कम खात्यावर जमा केल्याच्या मोबदल्यात व उर्वरित रक्कम शिफारस करून लवकर काढून देण्याच्या मोबदल्यात 20 हजार रुपयांची लाच मागितली. 17 हजार रुपयांवर तडजोड केल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पडताळणी केली. त्यात लाच मागितल्याचे स्पष्ट झाल्याने शहरातील मोगलपुरा भागातील एका तांदळाच्या दुकानाजवळ सापळा रचण्यात आला. या दुकानात जोंधळे याला रंगेहाथ पकडण्यात आले.पोलीस निरीक्षक संदीप साळुंखे, हवालदार पंकज पळशीकर, पोलीस नाईक प्रकाश महाजन, नितीन कराड, परशुराम जाधव यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.

15 दिवसांत दुसरी कारवाई

कोणत्याही शासकीय कामासाठी लाचखोरीचे ग्रहण लागलेल्या संगमनेरमध्ये 15 दिवसांपूर्वी तलाठय़ासह एक खासगी इसम 36 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना ‘एसीबी’च्या ट्रपमध्ये अडकला होता. त्यापाठोपाठ ही दुसरी घटना समोर आली आहे. किरकोळ कामासाठीदेखील नागरिकांना अधिकाऱ्यांना पैसे मोजावे लागत असल्याचे या कारवायांमुळे समोर आले आहे.

कार्यकाळातील कामांची चौकशी होण्याची गरज

गेल्या चार वर्षांपासून संगमनेर नगर परिषदेमध्ये मुख्याधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली या योजनेचे काम करणाऱ्या जोंधळे याच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या तसेच काम पूर्ण झालेल्या सर्वच लाभार्थ्यांची नाशिक एसीबीने चौकशी केल्यास या योजनेच्या कामातील मोठा गैरव्यवहार समोर येण्याची चिन्हे आहेत. तसेच, जोंधळे याचे गैरव्यवहारातील आणखी साथीदारदेखील समोर येऊ शकतात. या अभियंत्याचे उच्चभ्रू राहणीमानदेखील या कारवाईमुळे चर्चिले जात आहे.