अलिबाग बेकायदा बांधकाम प्रकरण – प्रलंबित खटले आठवडाभरात निकाली काढण्याचे आदेश

306

सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून अलिबाग समुद्रकिनार्‍यावर उभारण्यात आलेल्या बंगल्यांवर कारवाई टाळण्यासाठी बंगलेमालकांनी सत्र न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळवली. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमुळे बेकायदा बंगलेमालकांना दिलासा मिळाल्याचे निदर्शनास येताच हायकोर्टाने याची दखल घेतली. तसेच यासंदर्भात रायगड जिल्हा न्यायालयाला प्रलंबित असलेले 104 खटले आठवडाभरात निकाली काढा असे आदेश दिले.

बॉलीवूडमधील सिनेस्टार तसेच मुंबईतील बड्या व्यापार्‍यांनी जमीन विकत घेऊन अलिबाग समुद्रकिनारी बेकायदा बंगले बांधले आहेत. सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून वर्सोली, सासवणे, कोलगाव, डोकवडे या गावांमध्ये सुमारे 150 बेकायदा बांधकामे उभारण्यात आल्याने याप्रकरणी शंभूराजे युवा क्रांतीच्या वतीने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली.

यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला माहिती दिली की, इतर बेकायदा बांधकामांची प्रकरणे सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यावर बंगल्यांच्या मालकांनी स्थगिती मिळवली आहे. सदर खटले प्रलंबित असल्याने त्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही, परंतु त्याव्यतिरिक्त असलेली बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी तहकूब केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या