कफ परेड येथे पार्किंगसाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर शाळेला परवानगी देणाऱ्या जीआरला स्थगिती देत उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला चांगलीच चपराक दिली आहे. पुढील सुनावणी 17 जुलै 2025 रोजी होणार आहे.
गेल्या वर्षी 5 सप्टेंबरला जारी करण्यात आलेला हा जीआर स्थगित केला जात आहे. या भूखंडाबाबत पुढील कोणतीही कार्यवाही करू नये, असेही न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने आदेशात नमूद केले. कफ परेड रेसिडेंट असोसिएशन व अन्य यांनी ही याचिका केली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने वन व महसूल विभाग, मुंबई जिल्हाधिकारी, एमएमआरडीए व जय इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला नोटीस जारी केली आहे. हा भूखंड शाळेसाठी देताना टाकण्यात आलेल्या काही अटी, याचा विचार करता असोसिएशनने केलेल्या दाव्यात प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
काय आहे प्रकरण
संबंधित भूखंड नियमांचे पालन न करताच शाळेच्या बांधकामासाठी जय इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला देण्यात आला आहे. हा भूखंड नागरिकांसाठी राखीव आहे. बेकायदापणे तो शाळेसाठी देण्यात आला आहे. ही संपूर्ण कार्यवाही रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
