
सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
हिंदुस्थानी लष्कर प्रत्युत्तरादाखल कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र आहे. सीमेवर शत्रूविरोधात कारवाई करण्यासाठी जवानांवर कोणाचेही बंधन नसल्याचे निवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डी.एस. हुडा यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले. 2016 मध्ये लष्कराने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकचे त्यांनी नेतृत्त्व केले होते. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी सीमेपलीकडून होणाऱ्या हल्ल्यांना चोख प्रत्युत्तर देण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली. त्याबाबत दुमत नाही. मात्र, मोदी यांचे सरकार येण्यापूर्वीही प्रत्युत्तरादाखल कारवाई करण्यासाठी लष्कर स्वतंत्र होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.गोवा फेस्टमधील एका कार्यक्रमात त्यांनी हे मत व्यक्त केले.
नरेंद्र मोदी सरकारने सीमेपलीकडे जाऊन कारवाई करण्यासाठी लष्कराला दिलेली परवानगी हा धाडसी राजकीय निर्णय होता. मात्र, त्याआधीही लष्कराचे हात बांधलेले नव्हते. जवानांवर कोणाचेही कसलेही बंधन नव्हते, असे ते म्हणाले. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा किंवा सीमेवर तैनात असलेले जवान सतर्क असतात. ती खूप धोकादायक जागा असते. शत्रू तुमच्यावर गोळीबार करत असतो. तुमच्यावर कधीही हल्ला होऊ शकतो. अशावेळी जवानांना प्रत्युत्तरादाखल कारवाई करावीच लागते. त्यावेळी ते कोणाच्याही आदेशाची वाट न बघता तातडीने करवाई करतात. त्यामुळे सीमारेषेवर जवानांना कारवाईचे स्वातंत्र असते आणि त्याची गरज आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.
26/ 11 च्या मुंबई हल्ल्यानंतर लष्कराने पाकिस्तानविरोधात कारवाई करण्याची योजना आखली होती. मात्र, तत्कालीन युपीए सरकारने त्याला परवानगी नाकारली होती अशी माहिती एका माजी लष्करी अधिकाऱ्याने दिली होती. त्यानंतर भाजपने काँग्रेसवर या मुद्द्यावरून सातत्याने हल्ला चढवला होता. मात्र, हुडा यांनी लष्कर स्वतंत्र असून त्यांना कारवाईसाठी कोणेचेही बंधन नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
























































