राज्यातील एसटी कर्मचाऱयांचा संप सुरूच असून न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी संपकरी कर्मचाऱयांच्या विरोधात एसटी महामंडळाने आज मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. येत्या सोमवारी त्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. एसटी कर्मचाऱयांनी आंदोलन अधिक तीव्र करत आज आझाद मैदानात मोर्चा काढून निदर्शने केली. एसटी महामंडळाकडूनही संपकरी कर्मचाऱयांवर कारवाई सुरूच असून आतापर्यंत 918 संपकरी कर्मचाऱयांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.
सांगली आगा फलाटावर एसटीऐवजी टॅक्सी लागली
संपामुळे प्रवाशांचे हाल होऊ नयेत म्हणून प्रशासनाने खासगी वाहतुकीला परवानगी दिली आहे. सांगली आगारात ज्या फलाटावर एसटी बसेस लागतात तेथे आता ‘काळी पिवळी’ लागत असून एसटीच्या दरातच वाहतूक सुरू आहे.
एसटी कर्मचाऱयांनी बुधवार 27 ऑक्टोबरपासून विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले आहे. एसटी कर्मचाऱयांना शासनाप्रमाणे 28 टक्के महागाई भत्ता आणि वाढीव घरभाडे भत्ता मान्य करीत इतर मागण्यांवर दिवाळीनंतर चर्चा करण्याचे आश्वासन देण्यात येऊनही महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी आंदोलन सुरूच ठेवण्यात आले आहे. एसटी कर्मचाऱयांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमल्यानंतरही एसटी कर्मचाऱयांनी संप मागे घेतलेला नाही. आज बुधवारी राज्यातील जवळपास सर्वच्या सर्व 250 आगारातील कामकाज बंद राहिल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत.
भाजपाच्या नेत्यांना अटक’
भाजपाच्या नेत्यांनी एसटी कामगारांच्या प्रश्नासाठी मंत्रालयावर मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. या मोर्चाकरीता आझाद मैदानात जात असताना भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांना अटक करण्यात आली.
आझाद मैदानात मोर्चा; आलिशान गाडय़ांची रांग
एसटी कर्मचाऱयांनी आज आझाद मैदानात मोर्चा काढला. या मोर्चामध्ये कर्मचाऱयांच्या तुलनेत भाजपा कार्यकर्त्यांचीच गर्दी अधिक होती. काल रात्रीपासून राज्यातील बीड-पाटोदा, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, सांगली येथील भागातून भाजपा नेत्यांचे पह्टो लावून वाहनांमधून एसटी कर्मचारी आझाद मैदानातील आंदोलनासाठी येत होते. आझाद मैदानात तर अशा आलिशान पांढऱया गाडय़ांची रांग लागली होती. शासनात विलीनीकरण झालेच पाहिजे अशा घोषणा लिहिलेल्या टोप्या मोर्चेकऱयांनी घातल्या होत्या.
आणखी 542 कर्मचाऱयांचे निलंबन
काल नांदेड आणि सांगलीचे प्रत्येकी 58, यवतमाळचे 57, वर्ध्याचे 40 आणि लातूरचे 31 असे एकूण 376 कर्मचारी निलंबित करण्यात आले. आज सांगलीचे 58, यवतमाळचे 46, नाशिकचे 40, धाराशीवचे 36, सोलापूरचे 35, भंडाऱयाचे 30 अशा एकूण 542 अशा दोन दिवसांत एकूण 918 कर्मचाऱयांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
सर्व आगारातील कामकाज ठप्प; खाजगी बसचालकांकडून लुटमार सुरू
संपामुळे राज्यातील सर्वच्या सर्व 250 आगारांचे कामकाज ठप्प झाल्याने गावाहून शहरांकडे सुट्टया संपल्याने परतणाऱया चाकरमान्यांना या संपाचा प्रचंड फटका बसला आहे. एकीकडे राज्यात आणीबाणी निर्माण झाल्याने खाजगी वाहतूकदारांना प्रवासी वाहतूकीची परवानगी देण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे या खाजगी वाहतूकदारांवर अंकुश नसल्याने त्यांनी मनमानीपणे दर लावत प्रवाशांची लूटमार करत आहेत. मात्र प्रवाशांकडे पर्यायच नसल्याने महागडय़ा दराने त्यांना प्रवास करावा लागला.
उद्या प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
संप मागे घेण्यास नकार देणाऱया 341 कर्मचाऱयांविरोधात एसटी महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. न्या. शाहरूख काथावाला आणि न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी एसटी कर्मचारी संघटनेला शुक्रवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सोमवारी सुनावणी ठेवली आहे.
‘सहय़ाद्री’वरील बोलणी फिसकटली
संपावर तोडगा काढण्यासाठी कर्मचारी संघटनांच्या कृती समितीसोबत परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी बैठक घेतली. या बैठकीला माजी आमदार सदाभाऊ खोतही उपस्थित होते. मात्र विलीनीकरणाच्या मागणीवरच समिती अडून राहिल्यामुळे संपावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. कर्मचाऱयांवरील कारवाई मागे घेण्याबाबत मागणी केली असता अनिल परब म्हणाले की,
‘आधी कामावर परता, कारवाई मागे घेण्याचे बघतो. चर्चेची द्वारे खुली आहेत. भाजप नेतेच संप करण्यासाठी पुढे आले. संप मागे घेण्यासंदर्भात प्रवीण दरेकरांनी शब्द दिला. पण त्यांचे कर्मचाऱयांनी ऐकले नाही असे वाटते.’ यावेळी खोत यांनी कामगारांच्या वतीने आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हेच सरकारशी बोलतील, असे सांगताना कोणताही राजकीय पक्ष यात सामील नव्हता असे ते म्हणाले.
भाजप नेते भडकवताहेत, पडळकर, खोत पगारांची जबाबदारी घेतील काय? परिवहनमंत्री अनिल परब यांचा सवाल
भाजपचे दोन-चार नेते पुढाकार घेऊन कामगाराची माथी भडकवत आहेत. मात्र कर्मचाऱयांनी या भूलथापांना बळी पडू नये. राजकीय पक्ष आपली पोळी भाजून घेत असल्याचे म्हणत परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्यावर निशाणा साधला. कामावर न आलेल्या कर्मचाऱयांचा पगार कापला जाईल, त्याची जबाबदारी हे नेते घेणार आहेत का, असा परखड सवाल अनिल परब यांनी केला.
अनिल परब यांनी आज पुन्हा एसटी कर्मचाऱयांना कामावर परतण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश कर्मचाऱयांचे हित आणि राज्य शासनामध्ये विलीनीकरणाची मागणी बघून दिला आहे. एसटी महामंडळात विलीनीकरणाची मागणी 1 ते 2 दिवसांत पूर्ण होणार नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीमध्ये तीन उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारी आहेत. त्यांच्यासमोर आपली बाजू मांडून समितीने 12 आठवडय़ांमध्ये अहवाल द्यावा अशा प्रकाराचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा आदेश एसटी महामंडळाला लागू होतो तसा एसटी कर्मचाऱयांनाही लागू होतो. आम्ही आदेशाची पूर्तता करून जीआर काढला, बैठक घेत पालन केले.
हा संप हायकोर्टाने बेकायदा ठरवला
भडकवणाऱयांच्या भडकवण्याला बळी पडू नका; कारण नुकसान भडकवणाऱया नेत्याचे होत नाही. नुकसान सर्वसामान्य कामगाराचे होते. काल अनेक कर्मचाऱयांवर कारवाई झाली, कारवाई करावी अशी आमची इच्छा नाही. परंतु सरकार म्हणून आम्ही लोकांनाही तेवढेच जबाबदार आहोत. सर्व कामगारांना दिवाळीनंतर सर्व मागण्या पूर्ण करू असे लेखी आश्वासन दिले असतानाही कामगारांनी काही संघटनांच्या नेत्यांच्या भाषणाला बळी पडून संप केलेला आहे. हा संप हायकोर्टाने बेकायदा ठरवला आहे, असेही अनिल परब यांनी सांगितले.
न आलेल्या कर्मचाऱयांचे पगार कापले जातील
न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कामावर न आलेल्या कर्मचाऱयांचा पगार कापला जाईल, त्याची जबाबदारी हे नेते घेणार आहेत का? कामगारांच्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र कामगार सर्व गोष्टी स्वतःच्या ताब्यात घेणार असतील तर ही गोष्ट दुर्दैवी आहे. एसटी कर्मचाऱयांना राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याची मागणी कर्मचाऱयांच्या वतीने रजकीय पक्षांनी लावून धरली असल्याचे अनिल परब म्हणाले.
