दिल्ली डायरी : महागठबंधनचे आता काय होणार?

>> नीलेश कुलकर्णी

जनतेने दणदणीत बहुमताने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार पुन्हा दिल्लीच्या तख्तावर विराजमान केल्यामुळे मोदी हरतील या एकमेव अपेक्षेकडे डोळे लावून बसलेला ‘महागठबंधन परिवार’ सध्या शोकाकुल आहे. कोणी कोणाचे सांत्वन करावे? असा प्रश्न त्यातील नेत्यांना पडला आहे. काहीही झाले तरी देशात त्रिशंकू सरकार येईल आणि आपल्याच गळय़ात सत्तासुंदरी माला घालेल याची त्यांना खात्री होती. मात्र जनतेने या महागठबंधनची वळकटी करून 23 मे रोजी तिचे यमुनेत विधिवत विसर्जन केले. त्यामुळे आता महागठबंधनचे काय होणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालापूर्वी दिल्लीत विरोधकांच्या गोटात चहलपहल होती. चंद्राबाबू नायडूंनी ‘मीडिया’त का असेना, पण खळबळ वगैरे उडवली होती. मोदींना रोखण्यासाठी त्यांनी गाठीभेटी घेतल्या नाहीत असा एकाही नेता राहिला नाही. प्रत्यक्षात मात्र तेलगू जनतेने चंद्राबाबूंनाच घरचा रस्ता दाखविला. देशातील जनतेने प्रचंड बहुमताने मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पुन्हा एकदा सत्ता बहाल केल्याने चंद्राबाबूंबरोबरच महागठबंधनमधले सर्व सहकारी इतके गलितगात्र झाले आहेत की, पराभवानंतर ते सार्वजनिकरीत्या दिसलेले नाहीत. बिहारात आपल्या दोन चिरंजीवांचे कसे होणार? या भीतीपोटी लालू यादवांनी अन्नत्याग केला. तो अन्नत्याग त्यांनी मुलांच्या भवितव्याऐवजी बिहारच्या भवितव्यासाठी कधीकाळी केला असता तर आज त्यांची इतकी करुण अवस्था झाली नसती. जी बाब लालूंची तीच मुलायम, मायावतींची. मुलायमसिंग यांनी केवळ कुटुंबकल्याणाकडे लक्ष दिले. त्याऐवजी उत्तर प्रदेश आणि स्वतःच्या पक्षाकडे लक्ष दिले असते तर आयुष्याच्या सायंकाळी असे केविलवाणे दिवस त्यांना कंठावे लागले नसते. मायावतींची मते समाजवादी पार्टीकडे ‘ट्रान्सफर’ झाली नाही अशी बोंब मारण्यापेक्षा आपली यादव व्होट बँक मोदी-शहा जोडीने कशी पळवली याचाही विचार अखिलेशबाबूंनी करावा. काँग्रेसमध्ये तर विचार करावा अशीही स्थिती राहिलेली नाही. नाही म्हणायला राहुल गांधी पूर्ण ताकदीनिशी लढले आणि प्रियंका यांच्या मदतीने त्यांनी देशभरात ‘माहौल’ निर्माण केला. मात्र तो मतांमध्ये परावर्तित करता आला नाही. लोकसभा निवडणुकीने महागठबंधनचा पेशंट ‘आयसीयू’त गेला आहे. एकप्रकारची शोककळा या परिवारावर आहे. अर्थात या परिस्थितीतही विरोधकांना खचून न जाता लढावे लागेल, जनतेसाठी कार्यक्रम द्यावा लागेल. मोदी मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीवेळी उपस्थित असलेल्या विरोधकांचे पडलेले खांदे हे काही जिवंत लोकशाहीचे लक्षण नाही. पराभवाचा धक्का महागठबंधनसाठी मोठा असला तरी सुतकी चेहरे करून परिस्थितीत फरक पडणार नाही. 1984 मध्ये केवळ दोन खासदार असलेल्या लालकृष्ण आडवाणींची त्यावेळी 415 खासदारांच्या प्रचंड बहुमताच्या राजीव गांधी सरकारपुढे काय अवस्था झाली असेल, याचा विचार आजच्या विरोधकांनी करावा. या दोन संख्येवरूनच वाजपेयी-आडवाणींनी पुढे भाजप वाढवला आणि नंतरचा इतिहास सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे सुतकी चेहरे बाजूला करून विरोधकांनी पुन्हा नव्याने सरकारविरोधात जनहितासाठी लढायला हवे. सक्षम विरोधक हे देशासाठी ‘शॅडो कॅबिनेट’ असतात. विरोधकांनी ती जिगर दाखवावी, हीच अपेक्षा!

मिस यू… सुषमाजी अन् शीलाजी!
राजकारणात कोणी व्यक्ती सत्तेवरून पायउतार झाली तर सामान्य जनतेला त्याचे फारसे दुःख वाटत नाही. याचे कारण म्हणजे राजकारण्यांबद्दलची असलेली नकारात्मक प्रतिमा. मात्र त्यालाही काही अपवाद असतात. लोकसभा निकालानंतर नवे सरकार सत्तेवर आले आणि गेल्या सरकारात परराष्ट्रमंत्री म्हणून जबरदस्त कामगिरी करणाऱया सुषमा स्वराज या मंत्रिमंडळात नसणार या बातमीने अनेकांचे मन विष्ण्ण झाले. विदेशात कोणत्याही अडचणीत असलेल्या व्यक्तीने सुषमांना ट्विट केले की, त्याचे हमखास समाधान सुषमा करायच्याच. किंबहुना तो एक त्यांच्या कामाचा परिपाठच बनला होता. पाकिस्तान आणि इतर देशांमध्ये अडकलेले युद्धकैदी परत आणण्यापासून अनेक महत्त्वाची कामे त्यांनी केली. त्यामुळे सामान्यजनांमध्ये प्रिय ठरलेल्या सुषमा स्वराज विदेशातही लोकप्रिय होत्या. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांनां सुषमा या बहीण वाटायच्या तर अनेक देशांचे पंतप्रधान व राष्ट्राध्यक्षांचीही तीच भावना होती. सुषमा परराष्ट्रमंत्री असणार नाहीत, हे समजल्यावर इस्रायल व थायलंडसारख्या देशांच्या राजदूतांनी केलेले ट्विट त्यामुळेच महत्त्वाचे ठरते. ‘सुषमाजी, तुमच्या कामगिरीला आमचा थायलंड देश कधीही विसरू शकणार नाही’, अशा शब्दांत त्या देशाचे राजदूत सॅम यांनी भावना व्यक्त केल्या. अशाच पद्धतीची हळहळ व्यक्त होतेय ती दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षितांबाबत. दिल्लीत मेट्रोसारखी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था आकाराला आणणाऱया आणि शीला आण्टी या नावाने लोकप्रिय असलेल्या दीक्षितांना इच्छा नसतानाही राहुल गांधींच्या इच्छेखातर लोकसभा निवडणूक लढवावी लागली आणि मनोज तिवारींकडून चार लाखांहून अधिक मतांनी पराभव पत्करावा लागला होता. ज्या शीला दीक्षितांनी दिल्लीसाठी एवढे केले त्यांचा राजकीय शेवट असा व्हायला नको होता हेच खरे!

प्रामाणिक राजकारणाचा चेहरा
नरेंद्र मोदी सरकारच्या शपथविधी सोहळा खऱया अर्थाने कोणी गाजवला असेल तो प्रतापचंद्र सारंगी नावाच्या किरकोळ शरीरयष्टीच्या माणसाने. शपथविधीपूर्वी हे सारंगी महाशय कोण, असा प्रश्न सर्वांनाच पडला असता. मात्र आता त्यांच्याबाबत रसभरीत वर्णने लिहून येत आहेत. राष्ट्रपती भवनात सारंगी यांच्या नावाचा पुकारा झाल्याबरोबरच केस विस्कटलेला वार्धक्याकडे झुकलेला एक वृद्ध गृहस्थ झपाझपा शपथ घ्यायला निघाल्यानंतर टाळय़ांचा कडकडाट झाला आणि दस्तरखुद्द पंतप्रधानांनीही टाळ्या वाजविल्या. याचे कारण म्हणजे सांरगींचा प्रामाणिकपणा! झोपडीत राहणाऱया प्रताप सांरगी यांच्याविरोधात काँगेसचे नवज्योती पटनायक आणि बिजू जनता दलाचे रवींद्र जेना हे कोटय़धीश रणांगणात होते. धनकुबेरांविरुद्ध एका कफल्लक माणसाची ही लढाई होती. जनतेच्या पाठबळावर प्रतापचंद्र सारंगींनी ही लढाई जिंकली. राजकारणासारख्या दलदलीत राहूनही निःस्पृह राहता येते हे सारंगींनी दाखवून दिले. सारंगी हे राजकारणातल्या प्रामाणिकपणाचे अलीकडचे उदाहरण असले तरी सारंगी हे काही शेवटचे किंवा पहिले उदाहरण नाही. त्रिपुराचे कॉम्रेड माणिक सरकार हे निःस्पृह मुख्यमंत्री होते. पश्चिम बंगालचे कॉम्रेड मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य त्यांच्या साधेपणासाठी प्रसिद्ध होते. काँग्रेसचे असूनही के. कामराज कमालीचे निःस्पृह होते. इतके की, भाडय़ाच्या खोलीत राहायचे. राजकारणाला सध्या ग्लॅमर आणि पैशाची झळाळी मिळाल्यामुळे हा प्रामाणिकपणा अडगळीत पडला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रतापचंद्र सारंगी यांच्या रूपाने प्रामाणिक राजकारण्यांचा चेहरा पुन्हा जनतेपुढे आला आहे.

nileshkumarkulkarni@gmail.com