दिल्ली डायरी- पंजाबमध्ये केजरीवाल ‘सीमोल्लंघन’ करतील काय?

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
arvind-kejriwal

>> नीलेश कुलकर्णी  

पंजाब जिंकून दिल्लीतून सीमोल्लंघन करायचे आणि 2024 नंतरच्या राष्ट्रीय राजकारणात आपले स्थान निर्माण करायचे हा केजरीवालांचा मनसुबा आहे. तसेही दिल्लीतल्या त्यांच्या सरकारची व मुख्यमंत्रीपदाची अवस्था मोदी सरकारने ‘दात आणि नखे नसलेल्या वाघा’सारखी दोलायमान अशी केली आहे. दिल्लीत नुसते ‘मोहल्ला क्लिनिक’ सांभाळण्याचे काम करण्यापेक्षा पंजाबात कूच करण्याचा धोरणी निर्णय केजरीवालांनी घेतला आहे. क्रमांक दोनवरून ते ‘आप’ला क्रमांक एकचा पक्ष बनवतात काय, याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. केजरीवालांचे सीमोल्लंघन यशस्वी होते का, हेही पाहणे तितकेच मनोरंजक असेल.

एकेकाळी ‘लढता पंजाब’ अशी प्रतिमा असलेल्या आणि सध्या ‘उडता पंजाब’ अशी अवस्था झालेल्या पंजाबात विजयाचे सीमोल्लंघन करण्याचे मोठे आव्हान अरविंद केजरीवाल यांच्यापुढे आहे. पंजाबच्या रस्त्यात दिल्लीच्या सीमेलगत दहा महिन्यांपासून आंदोलनाला बसलेल्या शेतकऱ्यांचा विश्वास केजरीवालांना जिंकावा लागेल. चरणजितसिंग चन्नी यांना मुख्यमंत्री करून राहुल गांधी यांनी अफलातून पद्धतीने दलित मुख्यमंत्रीपदाचे कार्ड खेळल्यामुळे  केजरीवालांची धावपळ वाढली आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत केजरीवालांनी कधी दुर्गामातेचे जागरण, तर कधी गुरुद्वारा अशी भ्रमंती करत पंजाबात आश्वासनांच्या ‘फुकटेगिरीचा पेटारा’च उघडला आहे. 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज देऊ, प्रत्येक घरात एकाला नोकरी देऊ अशी फेकंफाक केजरीवालांनी आतापासूनच सुरू केली आहे. फेकाफेकी आणि नौटंकीमध्ये केजरीवाल दिल्लीकरांपेक्षा काकणभर सरस असले तरी प्रत्यक्षात त्यांनी काही कामदेखील केले आहे. दिल्लीत त्यांनी शिक्षण, वीज, पाणी व आरोग्य या क्षेत्रात नक्कीच चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे केजरीवालांच्या आश्वासनांच्या पेटाऱ्यामुळे विरोधकांचा जीव आतापासूनच गुदमरायला सुरुवात झाली आहे.

पंजाबात दलित मुख्यमंत्री नेमल्यानंतर कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी काँग्रेसला ‘हात’ दाखवणे, मुख्यमंत्रीपद नाकारल्याने नवज्योत सिद्धू यांनी काँग्रेसमध्ये ‘राजीनाम्याचा भांगडा’ करणे, त्यातच अकाली दल व बसपामध्ये युती होणे अशा एकापाठोपाठ एक घडामोडी पंजाबात घडत आहेत. पंजाबमधील दलित मतांवर डोळा ठेवून केजरीवालांनी मोठय़ा धूर्तपणे ‘दलित कार्ड’ खेळायला सुरुवात केली होती. मात्र राहुल गांधी यांच्या एका ‘मास्टरस्ट्रोक’ने केजरीवालांचे मनसुबे धुळीस मिळाले. त्यामुळे केजरीवालांना नव्याने रणनीती आखावी लागत आहे. गेल्या वेळी केजरीवालांच्या पक्षाने पंजाबातील हिंदूंकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचाही मोठा फटका त्यांच्या पक्षाला बसला होता. आता केजरीवाल नवरात्रात जागरण करत फिरत आहेत. अमरिंदरसिंग यांच्या नाराजीचा व सिद्धू यांच्या अपेक्षाभंगाचा काँग्रेसला कितपत फटका बसतो, यावर काँग्रेसची बरीच गणिते अवलंबून आहेत. केजरीवालांच्या घोषणांचा प्रतिवाद करताना नवे मुख्यमंत्री चन्नी यांनीही भरघोस आश्वासनांची खैरात पंजाबातील जनतेवर सुरू केली आहे. ‘शेतकरी आंदोलन’ हा पंजाबच्या निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा असेल. त्यामुळे भाजप या निवडणूक रिंगणातून कधीचाच बाद झाला आहे. अकाली दलाला घरघर लागलेली आहे. काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्री चांगले काम करत असले तरी बेदिलीची स्थिती आहे. या सगळ्याचा फायदा उठवण्यात केजरीवाल यशस्वी होतात का, हे पाहावे लागेल. ‘‘दिल्ली के लालाजी यहां क्या काम करेंगे?’’ असा प्रचार विरोधकांनी केजरीवालांच्या बाबतीत चालवला आहे. त्याचा प्रतिवाद केजरीवाल कसा करतात, हेही पाहावे लागेल.

रावांचे बोल…!

भाजपात सध्या निष्ठावानांपेक्षा आयारामांना भलतेच महत्त्व आहे. ज्यांनी चाळीस-पन्नास वर्षे भाजपसाठी टाचा झिजवल्या, त्या नेत्यांना जेव्हा हे ‘आयतोबा’ विचारधारा, संघटन आदी विषयांवर बौद्धिक देतात तेव्हा राजकारणातील विनोद निर्मिती होते. मूळ भाजपाईंनाही ‘कॉम्प्लेक्स’ वाटावा अशा थाटात हे नवे भाजपाई प्रवचने झोडत असतात. यावेळी मूळ भाजपाईंचे बौद्धिक घेतले आहे ते केंद्रात मंत्री असलेल्या राव इंद्रजित यांनी. राव इंद्रजित हे केंद्रात मंत्री आहेत. यापूर्वी ते काँग्रेसमध्ये होते व मनमोहन सिंग सरकारमध्येही मंत्री होते. एवढी प्रस्तावना देण्याचे कारण म्हणजे त्याखेरीज ‘‘कोण हे राव इंद्रजित?’’ असा प्रश्न पडू शकतो. रेवाडीजवळच्या एका छोटय़ा संस्थानचे ते संस्थानिक वगैरेही आहेत. तर ते चर्चेत आले एका सनसनाटी विधानाने. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे खरे तर  देशातील सर्वात शक्तिशाली नेते आहेत हे विरोधकही मान्य करतील. भाजपसारख्या पक्षाला दोनवेळा केंद्रीय सत्तेत बसवण्यामागचे मोदींचे योगदान कोणीच नाकारणार नाही. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावाने आता मते मिळतीलच याची खात्री नाही. तेव्हा स्वतःहून काही हातपाय मारा असा लाखमोलाचा सल्ला राव इंद्रजित यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना दिला आहे. हरयाणात दोन्ही वेळा मोदींच्या करिष्म्याने त्यांचे लहानपणचे यारदोस्त मनोहरलाल खट्टर कोणाच्या ध्यानीमनी नसताना मुख्यमंत्री बनले. मात्र शेतकरी आंदोलनाचा उद्रेक, खट्टरांची वादग्रस्त भूमिका यामुळे हरयाणात भाजपविरोधात असंतोष आहे आणि ‘मोदी लाट’ आली तरी ती ओसरणार नाही हा इशारा रावांनी दिला आहे. राव सत्य बोलले खरे, मात्र त्यांच्यावर काही कारवाई होऊ नये इतकेच!

कोळसा उगाळावा तितका काळा…

‘तहान लागली की, विहीर खोदणे’ हे सत्तेत आल्यापासूनचे मोदी सरकारचे धोरण आहे. कोरोनाची लाट असो की इतर कुठलाही मुद्दा असो, सुरुवातीला सरकार सक्षम आहे म्हणायचे, नंतर विरोधकांवर टीका करून विषय भरकटून टाकायचा आणि अगदीच गळ्याशी आल्यानंतर हातपाय मारायचे ही या सरकारची कार्यपद्धती आहे. कोळशाच्या टंचाईने देशाची दिवाळी अंधारात साजरी होण्याची भीती व्यक्त झाल्यानंतर मायबाप सरकार अखेर जागे झाले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांना आपल्या खात्याचा विषय नसतानाही तातडीने हस्तक्षेप करावा लागला. त्याआधी सरकारने जी ढिलाई दाखविली ती चीड आणणारी आहे. 35 हजार कोटींची घसघशीत रक्कम कोल इंडियाच्या खात्यात जमा होती ती या खात्याचे कार्यक्षम व्यवस्थापकीय संचालक सुतीर्थ भट्टाचार्य यांच्यामुळे. मात्र हे भट्टाचार्य निवृत्त झाले, त्यानंतर सरकारने त्यांच्या जागी अधिकारी तर नेमलाच नाही, याउलट जसा रिझर्व्ह बँकेच्या लाभांशावर डल्ला मारला तसाच डल्ला कोल इंडियाच्या पैशांवरही मारला. उरलासुरला निधी खत निर्मितीकडे वळवला. दरम्यानच्या काळात तत्कालीन कोळसा विभागाचे सचिव अनिल स्वरूप यांनी भविष्यात देशापुढे कोळशाचे गंभीर संकट उभे राहील असा इशारा दिला होता. मात्र केवळ खोटय़ा प्रचारात गुंतलेल्या सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. उलट या खात्याच्या कर्मचाऱ्यांना स्वच्छता अभियानाच्या कामाला जुंपले. कोळशाच्या बाबतीत विरोधात असतानाच भाजपने भलामोठा घोटाळ्याचा आरोप केला. अनेक कंपन्यांना चुना लागला. 200 कंत्राटे रद्द झाली. सगळे एकमेकांकडे संशयाने पाहत राहिले आणि देशावर अंधाराचे मळभ दाटले. स्वयंघोषित कार्यक्षम असे पीयूष गोयल काही काळ या खात्याचे मंत्री होते. त्यानंतर देशाचे माजी गृहसचिव राहिलेल्या आर.के. सिंग यांच्याकडे हे खाते आहे. मात्र, खात्यातला ‘धोरणात्मक अंधार’ काही हटला नाही. परिणामी देश अंधकाराच्या दिशेने झेपावतो आहे.

[email protected]